वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठूलो रकम ठगी हुँदा क्षतिपूर्ति भने निकै थोरैले पाउने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा अर्बौं रूपैयाँको ठगी हुँदा निकै थोरैले क्षतिपूर्ति पाउने गरेको तथ्य फेला परेको हो। हरेक वर्ष एक अर्ब रूपैयाँ हाराहारी वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी हुँदा औसतमा १०–१२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत पीडितले पाउने गर्छन्। यस्तो क्षतिपूर्ति पनि लामो दौडधुप र अनेक प्रयासपछि पीडितलाई हात लाग्ने गरेको छ।
यस अवधिमा विभागमा ठगीका नौ हजार बढी ठगीका उजुरी परेका छन्। विभाग बाहेक कतिपय पीडितले प्रहरी र स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ठगीको उजुरी दिने गर्छन्। सबैतिरको उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको नाममा निकै ठूलो ठगी भएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ।
कोरोना महामारीको बेलामा पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी हुने गरेको पाइएको छ। जबकि महामारीको बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै घटेको छ। ‘विभागमा पर्ने धेरैजसो उजुरी दलाल र म्यानपावरले ठगेको भन्दै पर्ने गर्छन्,’ विभागका कर्मचारीले भने, ‘कतिपयले घरायसी लेनदेनको कारोबार नमिल्दा पनि वैदेशिक रोजगार ठगीमा उजुरी गर्ने गरेका छन्।’ वैदेशिक रोजगारी ठगीमा दाबीको डेढ गुणासम्म क्षतिपूर्ति पाइने कानुनी प्रावधान भएकाले घरायसी लेनदेनका कारोबारलाई वैदेशिक रोजगारीका ठगीसँग जोडेर उजुरी गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। तर कतिपय पीडित भने केही व्यक्तिले घरायसी लेनदेनलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी भएको दाबी गर्दै उजुरी गर्ने भए पनि धेरैको हकमा त्यस्तो नहुने गुनासो गर्छन्।
‘उजुरी दिँदैमा कसैले पनि पैसा दिने होइन,’ वैदेशिक रोजगारीको नाममा पाँच लाख रूपैयाँ दलाललाई बुझाएका सर्लाहीमा प्रमोद यादवले भने, ‘ठगी भएको प्रमाणित हुन आवश्यक प्रमाण नभई हुँदैन।’ उनले घरायसी लेनदेनका कारोबारलाई वैदेशिक रोजगारीको ठगी दाबी गर्न पीडित नभई दलाल नै सक्रिय भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे।
पछिल्लो समय दलालहरूले युवायुवतीलाई विकसित मुलुकको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने धन्दा मौलाएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ। ‘युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने मोहमा धेरै ठगीमा पर्ने गरेको पाइन्छ,’ विभागका कर्मचारीले भने, ‘यसरी ठगिनेमा शिक्षित र जान्ने–बुझ्ने कहलिएका धेरै छन्।’
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल विभागले चाहने हो भने पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन कठिन नहुने बताउँछन्। ‘ठगी गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने हो भने अहिले देखिएको धेरै समस्या अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता समेत रहेका उनले ठगी न्यूनीकरणका लागि उजुरी गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्दै पीडितलाई पायक पर्ने पालिका, प्रहरी, सिडिओ कार्यालय वा विभागमा उजुरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीमा कारबाही गर्ने जिम्मा विभागलाई मात्र दिएकाले त्यस्तो प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्।
मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा सिंहले पछिल्लो समयमा युवायुवतीप्रति वैदेशिक रोजगारीको मोह बढेको उल्लेख गर्दै भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै रोजगारी गर्ने क्रम बढेकाले पनि ठगी भइरहेको बताइन्।
विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। सिंहले पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिने हो भने प्रहरीले विज्ञता प्रयोग गर्ने बताइन्। हाल वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीमा अनुसन्धानदेखि अभियोजन गरी कारबाही गर्नेसम्मको जिम्मा विभागलाई दिइएको छ। तर विभागका एकातिर पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति नहुनु तथा अर्कोतर्फ विभाग काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्तिमा समस्या छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विभागमा एक हजार ६ सय ठगीका मुद्दा दायर भएका थिए। म्यानपावर र दलालले ६९ करोड ५० लाख रूपैयाँ ठगी गरेको पीडितले दाबी गरेका थिए। ती उजुरीमा विभागले १० करोड ३६ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो। त्यस्तै २०७३/७४ मा दुई हजार चार सय उजुरी गर्दै पीडितले ७५ करोड ७८ लाख रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। जसमा विभागले चार सय ४६ मुद्दा फस्र्योट गरी पीडितलाई १६ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई दिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा म्यानपावर र दलालले ठगी गरेको भन्दै पीडितले दुई हजार एक सय ठगीका उजुरी दिँदै एक अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। ती माग दाबीमा विभागले २० करोड १९ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो।
त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा विभागमा पीडितले एक हजार तीन सय उजुरी दिँदै साढे २९ करोड रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। त्यस वर्ष विभागले पीडितलाई नौ करोड ५९ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो। आव २०७६÷७७ मा नौ सय उजुरीमा पीडितले ३४ करोड ६७ लाख रूपैयाँ माग दाबी गरेकोमा विभागले पाँच करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात सय ८० वटा उजुरी गर्दै पीडितले एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ माग दाबी गरेका थिए। तर विभागले एक सय २० उजुरीलाई टुंगोमा पु¥याई पीडितलाई पौने २२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको विभागले जनाएको छ।
युरोप–अमेरिकाको प्रलोभनमा ठगी
पर्वत, कुश्मा–८ का शेरबहादुर परियारलाई न रातमा निद्रा छ, न दिनमा भोक नै। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमले जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्य लिएका परियारले उल्टै लाखौं रकम गुमाएपछि समस्या भोग्न पुगेका हुन्। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर पाउन नसकेका ३८ वर्षीय परियारले जब विदेश जाने निधो गरे, त्यतिबेला सम्पर्कमा आएका आफूलाई ज्योतिष बताउने रमेश पौडेलले चिनाइदिएका ललितपुर, इमाडोल बस्ने मनोजबहादुर सिंह भन्ने अनुप सिंहले लाखौं ठगेपछि यतिखेर परियारको बिल्लीबाठ भएको हो।
वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान खोजेका परियारलाई सिंहले अमेरिका पठाउने भन्दै ३८ लाख रूपैयाँ असुल गरेका थिए। तर अहिले सिंह परियारलाई अमेरिका पठाउनु त कता हो कता उल्टै सम्पर्कविहीन भएको पीडितको भनाइ छ। सिंहको ठगीबाट यतिखेर परियार मात्र पीडित भएका होइनन्। उनीजस्ता वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका ४० भन्दा बढी युवायुवतीलाई युरोप–अमेरिकाको प्रलोभन देखाएर सिंहले तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको खुलेको छ। विभागमा दर्ता गरिएको उजुरीमा सिंहले ४० मध्ये आधाजतिलाई अमेरिका र आधालाई युरोप पठाइदिने प्रलोभन देखाएको उल्लेख छ।
पछिल्लो समयमा खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई मात्र नभई युरोप र अमेरिका प्रलोभन देखाउँदै ठूलो रकम झ्वाम पार्ने गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ। युरोप–अमेरिका प्रलोभनमा कैयन युवायुवतीले ठगी गर्ने गिरोहको आश्वासन तुरुन्तै पत्याउने र सहजै रकम दिने गरेको देख्दा विभागका कर्मचारी अचम्ममा पर्दै आएका छन्। विभागका कर्मचारी युरोप र अमेरिका मोह युवायुवतीमा अचाक्ली बढेको बताउँछन्। ‘युरोप–अमेरिका पठाउन सहज नभएको जान्दाजान्दै युवायुवतीले सहजै ठगी गर्ने समूहलाई रकम बुझाएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षित युवायुवतीले समेत सहजै रकम गुमाएको देख्दा पैसा किन यति धेरै सस्तो भयो होला भन्ने लाग्छ।’
उनले सर्वसाधारण सचेत नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी रोक्न कठिन हुने बताए। सरकारी निकायले जानेर÷बुझेर मात्र रकम उपलब्ध गराउन पटकपटक आग्रह गर्दै आए पनि युवायुवतीले अटेर गर्दा ठगीका घटना कम हुन नसकेको धेरैको अनुभव छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ ०२:२२ आइतबार