कृषि व्यवसाय कर्जाका लागि अबदेखि बैंकहरूले आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरेर ब्याज लिन पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत रूपमा जारी गरेको परिपत्रमा कृषिको साथै हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।
यतिखेर अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर चार–पाँच प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एक करोड रूपैयाँसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय (आयात सम्बन्धीबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्ममात्र थप ब्याज तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मझौला किसान र व्यवसायीलाई सहज हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था सुरु गरिए पनि ठूला व्यवसायी र बैंकसँग पहुँच राख्नेले मात्र त्यस्तो सुविधा लिने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ। पछिल्लो चार वर्षको अवधिका ब्याज अनुदानको कृषि कर्जामा बैंकहरूले करिब एक खर्ब रूपैयाँ लगानी गरे पनि त्यस्तो कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक नगर्दा कतिपयले दुरूपयोगको आशंका गरिरहेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न पालिकामा सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखामा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जासम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैंकका प्रत्येक शाखाले कर्जाका लागि सेवाग्राहीले निवेदन दिएको एक सातामा स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने उक्त निर्देशनमा भनिएको छ।
निषेधाज्ञा अवधिभर लिलामी सूचना प्रकाशित नगर्न निर्देशन
त्यस्तै केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएका ऋणी व्यवसायबाट निषेधाज्ञा अवधिभर कुनै पनि असुली र लिलामी गर्न नपाउने उल्लेख छ।
निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानमा पूर्णरोक लगाइएका उद्योग, व्यवसायको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारको कर्जा असुली नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। महामारीका कारण सुरु गरिएको निषेधाज्ञाले होटल, विद्यालय, पार्टी प्यालेस, तालिम केन्द्र, सिनेमाघर, डान्सबार, दोहोरी घर, कल्ब, स्विमिङ पुल, जिम, मनोरञ्जन स्थानलगायत राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
यस्ता व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेको भए बन्दको कारण साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कर्जा असुलीका लागि कुनै पनि कार्य नगर्न राष्ट्र बैंकको एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ।
कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने अवधि थप
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीले कर्जा तिर्न थप समय पाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो।
यो सुविधा कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायले पाउने छन्। कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायमा होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था, मनोरञ्जन व्यवसायलगायतका पर्छन्। ‘कोरोनाको असर मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाउनुको साथै जरिवाना समेत लगाउन पाउने छैनन्।
सेयर धितो कर्जामा थप कडाइ
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा भने थप कडाइ गरेको छ। उक्त एकीकृत परिपत्रमा सेयर धितोमा बढीमा एक वर्षभित्र भुक्तान गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा व्यक्ति वा संस्थाले एउटा संस्थाले एक ऋणीलाई बढीमा चार करोड र समग्रमा १२ करोड रूपैयाँसम्म सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
सोही नीति कार्यान्वयनका लागि सेयर धितोमा लिइने कर्जाको अवधि बढीमा एक वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको हो। ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यस अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ।’
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले अबदेखि मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई धितोमा राखेर २० लाख रूपैयाँसम्मका कर्जा प्रवाह गर्न पाउने निर्देशन दिएको छ। खासगरी ग्रामीण भेकमा बस्दै आएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाले गाउँमै कृषि कर्म वा कुनै उद्यम गर्न खोज्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटोले नछोएको जग्गालाई कर्जा दिन नमानेको व्यापक गुनासो रहँदै आएको थियो।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७८ ००:४८ बिहीबार