बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले चालु मौद्रिक नीतिमा केही बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाएका कतिपय व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको बताएको छ। परिसंघले कोभिड–१९ का कारण संकुचित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति सकारात्मक रहे पनि बैंकिङ क्षेत्रका कतिपय विषय सकारात्मक नभएको बताएको हो। सिसिडी रेसियोको खारेजीसहित सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको परिसंघको धारणा छ। यसैगरी, मार्जिन लेन्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिएको भनिएको छ ।
परिसंघले बाफियाले स्पष्ट निर्देश गरेको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, आधार दर गणना विधि पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम गर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापन, संस्थापक सेयर धितो कर्जा लगायतका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने भनेको छ। यसैगरी, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतीतपत्रको कारोबार गर्न पाउने र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत स्वीकार, स्थानीय तहको खाता सञ्चालन र निक्षेप गणना, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक लेख्न पाउने जस्ता विषय पनि मौद्रिक नीतिले थाती राखेको भनेको छ।
परिसंघले यी सबै विषयबारे वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत सुधार गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ। मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकार पक्षका सुझावको सम्बोधन भएबाट राष्ट्र बैंक नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाएको उसको धारणा छ। बैंकले गत शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। परिसंघका अनुसार वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने र प्राप्तिसम्बन्धी विषय, सूक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने लगायत सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश भएकामा आभार व्यक्त गरेको छ ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७८ ०२:०८ बिहीबार
