अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागमा विहिबार भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले राजस्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास संभव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
“चलिरा छ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरो लागि मान्य छैन। एकपटक राम्रोसँग सोच्नुहोस् राजस्व संकलन बढाउन सकिने उपाय तपाई आफै फेला पार्नुहुनेछ।” उनले भने “त्यसको लागि तपाईलाई जनशक्ति, प्रविधि, तालिम जे आवश्यक पर्छ त्यो उपलब्ध गराइन्छ। तर राजश्व दोब्बर बनाउने लक्षका साथ काम गर्नैपर्छ।”
उनले समग्र राष्ट्रको सम्पत्ति लेखाजोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए। “कति हो त हाम्रो देशको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन? यसको हिसावकिताव खोई? जनतासँग भएको सम्पत्ति के कति हो? सरकारको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति के कति हो? यसको हिसाव किताव गर्ने योजना पनि चाहियो।” उनले भने।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजस्व देशकै प्राणरेखा भएको भन्दै संकलनको निर्धारित लक्ष हेरफेर हुने संभावना रहेको बताए। राजस्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्यूटी गरेर नपुग्ने भएकाले सोही अनुसार थप जाँगर चलाएर काममा खटिन निर्देशन दिए। आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतका ८४ वटा कार्यालय सबैले राजश्व संकलनमा देखिएका समस्याको एमआरआई गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मरासिनीले समाधानका उपाय समेत निकाल्न भने।
प्रविधिको माध्यमबाट सवै राजश्व कार्यालयहरूलाई यथाशक्य कागज, अनुहार र भौतिक सम्पर्क रहित बनाउन निर्देशन दिए। २०५४ सालदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाए देखि जिडिपीको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आन्तरिक राजश्व २२ प्रतिशतमा पुगको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न विलिङ्ग सिष्टममा एकीकृत गर्न आग्रह गरे।
देशका विभिन्न ठाँउमा रहेका ८४ राजस्व कार्यालयमध्ये ३० वटाले मात्र तोकिएको लक्ष पूरा गरेको जानकारी दिँदै उनले सबै कार्यालयलाई लक्ष्य अनुसारको काम गर्न निर्देशन दिए।
विभागका महानिर्देशक झक्कुप्रसाद आचार्यले गत वर्षको कुल राजस्वमा विभागले ४६ प्रतिशत योगदान गरेको जानकारी दिए। गत वर्ष कुल राजश्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको थियो।
गत आवका लागि विभागलाई ४ सय ५० अर्ब लक्ष तोकिएकोमा ४ सय २९ अर्ब संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि ५ सय २२ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको छ।
यस्तै गत असारसम्म ४० लाख ६६ हजार १ सय ३१ ले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन भने २ लाख ९० हजार ७१४ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आवद्ध छन्। व्यवसायीहरू करको दायरामा औपचारिक रूपले आवद्ध रहेको भए तापनि वार्षिक विवरण नबुझाउनेको संख्यामा वर्षेनी बृद्धि भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए।
कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३३.१८ प्रतिशत रआर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ ०१:४० शुक्रबार
