प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबद्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ सर्वसम्मतले पारित भएको छ। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संसोधनसहित सर्बसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले बिधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव संसोधनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।
विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने निश्चित समयका लागि निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था राख्न संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषि फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धीत जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
सांसदहरूले राखेको संसोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धीत जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट पारे। अनुदान नदिने विषयम स्वीकार्य नसकिने भएपनि सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेससभा सदस्यहरूलाई अनुगमन समितिमा राख्ने प्रस्ताव भने स्वीकार्य रहेको मन्त्री मगरले बताए। उनले सांसदहरूलाई नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। संसोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहेपनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए। प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो।
विधेयकमा पटक-पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलगोस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको छ। विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण र प्रशोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवर्द्धन र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी र ढुवानी साधन खरिद गर्न सरकारले अनुदान दिनेलगायतको व्यवस्था छ। यस्तै, तोकिएको बाली तथा पशुपन्छीजन्य उपज उत्पादन गरेबापत प्रोत्साहन, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजबापतको रकम अनुदान दिने, कृषक, कृषक समूह, सहकारी र उद्यमीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
विधेयकमा एक करोड वा त्यसभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नेले अर्को आर्थिक वर्षमा अनुदान रकमको ५, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा १०/१० प्रतिशत गरी कुल अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र आयोजनाबाट एक पटक अनुदान प्राप्त गरेको परिवारलाई तीन वर्षसम्म कुनै अनुदान नदिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ १०:५९ बिहीबार