पुराना प्रविधि हटाएर नयाँ प्रविधिको प्रयोग किन गरिन्छ भनी सोधे समय र खर्चको बचतका लागि भन्ने धेरैको जवाफ हुनसक्छ। ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा भने उल्टो स्थिति देखापरेको छ। जुन शुरुवातीदेखि नै सेवाग्राहीका लागि छिटो होइन ढिलो र झन्झटिलो बनेको छ। प्रविधिको कारणले नभएर होइन यसको व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा वषौँदेखि सेवाग्राहीले समयमै चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन्। प्रारम्भमा छपाइ गर्ने उपकरण (प्रिन्टर) को क्षमता कम भएकाले सेवाग्राहीले वषौँसम्म कुर्नुपरेको थियो भने अहिले अनुमतिपत्र छाप्ने कार्ड नभएकाले।
पछिल्लो समय १४ लाख कार्ड खरिद गर्न गत माघमा फ्रान्सको (सेल्प सास) कम्पनीसँग सम्झौता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार नै नमूना खाली कार्ड (स्याम्पल ब्ल्याङ्क कार्ड) विभागमा रहेको सफ्टवेयरमा परीक्षण गरिएको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म ‘पर्सनलाइजेसन’ मा समस्या देखिएकाले ढिलाइ भएकामा यसअघि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड एउटै कम्पनीबाट खरिद गर्दा त्यसमा समस्या आएको थियो। अहिले फरक कम्पनी हुँदा समस्या आएको हो। महानिर्देशक घिमिरेले भने, 'कम्पनीले ढिलाइ गरेकोभन्दा पनि प्रविधिकै कारण ढिलाइ भइरहेको हो।'
समस्या समाधानका लागि पटकपटक विभागले अहिले कार्ड खरिद गरिएकोे कम्पनी र पहिले ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेको कम्पनीबीच छलफल गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो समय सेल्प सास कम्पनीले पाँच नमूना कार्ड पठाएकामा त्यसको परीक्षण सफल भएको जानकारी दिँदै उनले भने, 'विभागमा भएको उपकरणमा ‘रिड’ भएकाले अब समस्या नहुने आशा छ।'
अहिलेको समस्या झण्डै सकिएकाले एकडेढ महिनामा कार्ड आउने र त्यसको केही महिनामै वितरण गर्न सकिने छ। प्राविधक समस्या हटेपछि कार्ड छापेर दिन सकिन्छ। गत वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा विभागले तीन सिफ्टमा अनुमतिपत्र छपाइ गरेको थियो। उनले भने, 'अहिले पनि मास प्रिन्टरको क्षमताका आधारमा बाँकी अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्दैन।'
अनुमतिपत्रका लागि परीक्षामा सामेल हुन अनलाइन फारम भरेका सेवाग्राहीको सङ्ख्या झण्डै चार लाख छ। अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेका र नवीकरण गरी विभागले छाप्नुपर्ने छ लाख बाँकी छ। विभागले अहिले आकस्मिक छपाइ मात्रै गरिरहेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए। मिसनमा जाने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई, विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि जाने, केही विशेष छपाइ अनुरोध गरेकालाई मात्रै अनुमतिपत्र दिइएको छ। उनले भने, 'पहिले अनुमतिपत्र छापेर दिइएकाको छापिँदा नै बिग्रिएले ती पनि पुनः छपाइ भइरहेको छ।'
आगामी दिन सेवाग्राहीले राजस्व तिरेकै दिनमा अनुमतिपत्र पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने भएकाले अहिले कार्डको समस्या समाधान भएपछि सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन लामो समय कुर्न नपर्ने भएको छ। विभागसँग आवश्यक जनशक्ति र उपकरण तयार भएकाले गत आव जस्तै फरकफरक समयमा पनि अनुमतिपत्र छपाइ गरिने भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १६देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै विभागले अनलाइनमार्फत फारम भर्न स्थगित गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा फारम स्थगित गरिएकामा गत माघ महिनामा खुलाइएको थियो। झण्डै चार महिना फारम खुलेकामा पुनः स्थगित गरिएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा पनि सम्भवत आगामी भदौबाट फारम खुलाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले विभागमा नेतृत्व गर्न प्रशासनका पदाधिकारी पठाउँदा प्राविधिक समस्या आएको बताए। विभागकै मेकानिकल इञ्जिनीयरलाई स्तरोन्नति गर्दा प्राविधिक समस्या नआउने जानकारी दिँदै उनले भने, 'प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्न प्रशासनिक होइन प्राविधिक जनशक्ति नै चाहिन्छ।'
नेपालमा विसं २०७२ पुसमा मा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो। एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चारप्रविधि (आइसिटि) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भर्याङ, जगाती र चावहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो।
उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र नपाएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए। आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० जहार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो। प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो। मदरास सेक्युरिटि पिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ।
देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा यातायातका कर्मचारीले छपाइ सकेका थिए। त्यतिबेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कोभिडका कारण केही समय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकामा गतवर्ष साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो। मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुबै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि अहिले कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा मिलाउन भने समस्या भएको छ।
अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समेत समय समयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन्। लामो समय रोकिएर एकै पटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ। त्यसो त कोभिडका कारण अनलाइन भर्न नपाउनेको सङ्ख्या बढ्दै छ भने फारम भरेकाको समेत कहिले परीक्षा हुने भनी अन्योल छ।
संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र तोकिँदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ। एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ। प्रदेश कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र वितरण गर्दै आएको छ। सङ्घीय सरकारमा अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर छ। फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। रासस
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ १०:५८ बिहीबार