राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरुको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउ अनुरुप विस्थापितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो। समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
यसैगरि, समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरहरुलाई कोभिड–१९को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सो को सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भन्नुभएअनुसार नामहरु सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने। यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरहरुका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ।’
त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ०९:३८ बिहीबार