भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १६ महिनामा २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम केन्द्र, जिल्ला समिति, कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति तथा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि खर्च गरिएको हो।
आयोगले स्थापनापछिको १६ महिनामा ८ हजार ३ सय ५४ बिघा जग्गामा नाप नक्सा सम्पन्न गरेको जनाए पनि लालपुर्जा भने वितरण गरेको थिएन। आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दैै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो। यससम्बन्धी सूचना २०७७ वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको १६ महिनापछि आयोग विघटन गरिएको छ। आयोगका अनुसार १६ महिने कार्यकालमा लगत संकलनका लागि ७ सय ४३ स्थानीय तहमा समझदारी भएको, ५ सय १ स्थानीय तहले लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना निकालेको तथा ३ सय १९ स्थानीय तहमा लगत संकलन भएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग विघटन गर्नुमा संवैधानिक कारण देखाएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश अपूरो भएकाले विघटन गर्नुपरेको मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए। ‘नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को ५ र ६ नम्बर दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, पाण्डेले भने, ‘तर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेशमा उक्त व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छैन।’
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो। तीमध्ये एकजनाको सेवासुविधा सहसचिवसरह र २ जनाको सेवासुविधा उपसचिवसरह हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी ७ वटै प्रदेशबाट एकएकजना प्रतिनिधिसमेत नियुक्त गरिएको थियो। सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नभएका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्लाजस्ता विकट हिमाली जिल्लामा समेत समिति गठन गरिएका थिए। आयोगले करिब ३ सय प्राविधिक कर्मचारीसमेत भर्ना गरेको थियो। तिनीहरूलाई तालिम पनि उपलब्ध गराइएको थियो।
यसैबीच नेकपा एमालेले आयोग विघटनको विरोध गरेको छ। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोग विघटन गरेर सरकारले विपन्न वर्गको अपेक्षामाथि आँच पुर्याएको उल्लेख छ। सरकारले भने नयाँ आयोग गठन गर्ने जनाएको छ। ‘हामी संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएका छैनौं। गठन आदेशमा छुटेको विषयलाई समेटेर तत्काल नयाँ आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ’, सचिव पाण्डेले भने।
सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने नाममा यसअघि नै १३ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सुकुमवासी आयोगले ८ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ को आदेशपछि उक्त आयोग र आयोगका जिल्ला समिति निष्कृय भएका थिए। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले २०१३ यता ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमवासीलाई वितरण गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ००:४२ बिहीबार