रोजगारीका क्रममा मलेसियामा मृत्यु भएका २४ जनाको शव एक साताअघि नेपाल ल्याइयो। कोरोना महामारीका कारण नियमित हवाई उडान हुन नसक्दा ती शव केही समयदेखि मलेसियामै रोकिएका थिए। वाइड बडीको जहाज गएपछि ती शव ल्याउन सकिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
सुन्दर भविष्य खोजी गर्दै मलेसिया गएका ती युवाको शव ल्याएर घरपरिवारलाई बुझाएको केही समय बित्न नपाउँदै त्यहाँबाट फेरि अन्य शव ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बोर्डका अनुसार मलेसियाबाट अझै कम्तीमा २५ शव ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
मलेसियाजस्तै अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा गएका युवाको दिनहुँजसो मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका युवाको मृत्यु भइरहँदा सुरक्षित रहने उपाय अझै अवलम्बन गरिएको छैन।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका योजना भाषणमा मात्र सीमित छन्। बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न मुलुकमा निधन भएका एक हजार दुई सय ४२ जनाका परिवारलाई आर्थिक सहायतामा मात्र ६३ करोड ४० लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूले सबा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मृतकका आफन्तलाई उपलब्ध गराएका छन्। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिपरिवार सात लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ। साथै, बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन गर्नेलाई प्रतिपरिवार १४/१५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। म्यादी जीवन बिमा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने नियम छ।
विभिन्न १५ प्रकारका (तोकिएका) गम्भीर खाले रोग लागेर मृत्यु भएको पुष्टि भएमा बोर्डले थप पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव घरसम्म पुर्याउँदाको आर्थिक दायित्व पनि बोर्डले बेहोर्दै आएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्तानलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षण शुल्क पनि बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको् क्रममा मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई दिइने (बिमासमेत) रकम जोड्ने हो भने वर्षमा दुई अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देशले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दासमेत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित पार्ने उपाय अहिलेसम्म खोजिएको छैन। विगतदेखि नै जिम्मेवारी तहमा बसेकाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे चर्का कुरा गरे पनि समस्या न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सकेका छैनन्। गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव घरसम्म पुर्याउने दायित्व रोजगारदाता कम्पनीको हुन्छ । तर यसका लागि दबाब दिन सरकारी संयन्त्र चुक्दै आएको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन विदेश जानेलाई सीप सिकाउनुका साथै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘यीबाहेक गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्दा पनि ओभरस्टे (अवैध बसोवास) लाई कम गरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। मलेसियासँग केही समयअघि नेपाली कामदार सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने विषयमा सम्झौता भइसकेकाले अब समस्या केही घट्नसक्ने उनको अनुमान छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार सोम लुइँटेल यो रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन प्रस्थानअघि नै पर्याप्त जनचेतना दिन आवश्यक ठान्छन्। ‘कामका लागि विदेश प्रस्थानअघि ट्राफिक नियम पालनादेखि स्वस्थ रहने उपाय सिकाउन सक्ने हो भने धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूले भारतलगायतका मुलुकले जस्तै बेलाबेलामा पारिवारिक र साथीहरूबीचको भेटघाटका कार्यक्रम गर्न जरूरी छ।’ कामदारले गर्ने आत्महत्या रोक्न र अन्य समस्या न्यूनीकरणका लागि फिलिपिन्सले गन्तव्य मुलुकमै कर्मचारी खटाउने गरेको उदाहरण उनले दिए।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका महिलालाई आश्रय प्रदान गर्दै आइरहेको आम्काश नेपालकी कार्यकारी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठ क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले श्रमिकलाई राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिन्छिन्। ‘केही वर्षदेखि महिलालाई खाडीलगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले पनि जोखिम बढाइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिबन्धका कारण कैयन महिला अवैध बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । श्रम स्वीकृति नपाउँदा सीप, भाषासमेत सिक्न पाइरहेका छैनन्।’
उनले नेपाली श्रमिकलाई सक्रिय राख्न गन्तव्य मुलुकका राजदूताबास सक्रिय भएर जहाँ सहयोगको जरूरी हुन्छ, त्यहाँ उपस्थित हुन आवश्यक रहेको बताइन्। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई सरकारले होटलमा राख्न गरेको व्यवस्था पनि ठीक नभएको उनको भनाइ छ। ‘श्रमिकलाई होटलको साटो विभिन्न निकायका सेल्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने उनीहरूको अनावश्यक खर्च हुँदैन,’ श्रेष्ठले भनिन्।
विज्ञहरूले लामो समयदेखि सुरक्षित गन्तव्य मुलुकमा मात्र कामदार पठाउन सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५५ लाख नेपालीमध्ये ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
नेपाली श्रमिकले बगाएको रगत र पसिनाले हरेक वर्ष रेमिटेन्स वृद्धि हुने क्रम जारी छ । तर राज्य संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बेवास्ता गरेको गुनासो भुक्तभोगीको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा (असारबाहेक) वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आठ खर्ब ७० करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका छन्।अघिल्लो वर्ष आठ खर्ब ७५ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक हुन बाँकी रहे पनि रेमिटेन्स वृद्धि हुने देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ००:३४ बिहीबार