सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने विषय स्वेच्छिक छोड्दै अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्दा सुविधा उपभोगमा अन्यौल हुने भन्दै स्वेच्छाअनुसार गर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

बैंकका कर्मचारीले कोषमा सूचीकृत हुँदा पाइरहेको सुविधामा कमी आउने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। ‘कर्मचारीले खाइपाई आएको वा उपभोग गर्न पाउने सुविधा, पारिश्रमिक, सेवाका सर्त निजलाई मर्का पर्नेगरी परिवर्तन गर्न नहुने यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ,’ सर्वोच्चले मंगलबारको आदेशमा भनेको छ, ‘सुरक्षा कोषको सचिवालयबाट २०७७ चैत ३, २०७८ जेठ १८ को पत्र, सूचना ऐन बमोजिम स्थापित तथा नियमन भइहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक हुन नचाहनेलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसअघि कोषमा बैंक तथा वित्तिय संस्थासमेतलाई आवद्ध गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिँदा पूर्ण इजलासले टुंगाउने आदेश भएको थियो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा निजी बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुई मत आएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७७ चैत ३ मा पत्र लेखी निजी बैंकहरूलाई कोषमा सूचीकरणका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। निजी बैंकका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता हुँदा आफूहरूको पारिश्रमिक घट्ने दाबीसहित आबद्ध हुन अनिवार्य गर्न नहुने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

रिट निवेदक कर्मचारीहरूले कोषमा आवद्ध हुन आफ्नो इच्छा भएको र रोजगारीको हक संविधानमा मौलिक भएकाले त्यससँग बाझिएको समेत दाबी गरेका थिए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन गत असार १० मा कोषले बैंकर्स एसोसिएसनलाई पत्र लेखी कोषमा समावेश हुन आग्रह गरेको थियो। उक्त कोषमा आफूहरूको अनिवार्य समावेश हुनु नपर्ने निजी बैंकका कर्मचारीको माग छ  माछापुच्छे विकास बैंकलगायतको तर्फबाट मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीश केसीले निजी बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन जारी गरेको सूचना, विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगरी अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेका थिए। त्यसैगरी, न्यायाधीश श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम फर्काउने वा त्यसले निरन्तरता पाउने भनी त्यस बखत नै कार्यान्वित हुने वा निवेदकद्वारा उठाइएको विषयवस्तु पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत छलफल भई निरूपण हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेश गरेका थिए।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश केसीको आदेशलाई मंगलबार निरन्तरता दिएको हो। कर्मचारीहरूले आफ्नै बैंकको अवकाश कोषको सुविधामा आवद्ध रहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्दा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याज पाउनेसमेत उल्लेख गरेका थिए।

‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा बैंकका कर्मचारीको इच्छाविपरीत सम्मिलत हुने कारवाही सहजता प्रदान गरी दिइहाल्न हुँदैन’ आदेशमा भनिएको छ। खाइपाई आएको सुविधा घटाउन नहुने कानुनले नै स्वीकारेकोले कर्मचारीको पेशा, रोजगारीका हकमा आफैंले सुरक्षा र संरक्षण गर्न पाउने मौलिक अधिकार रहेको उल्लेख छ।

श्रम ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअन्र्तगत रहेका र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुँदा बैंकको अवकाश कोषबाट पाइआएको समान सुविधा नपाउने देखिएकाले असमान अवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले जारी गरेको सूचना बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको यो अन्तिम निर्णय भने होइन । निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरी लिखित जवाफ माग गर्दै ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०१:५३ बुधबार