दायित्व अनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी स्थिगित गरिएको छ। बिमक संघले सूचना जारी गर्दै कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी बन्द गरिएको जनाएको हो। सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम निकासा नभएपछि संघले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ। कोराना बिमा सुरु गर्ने बेला निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू, नेपाल पुनर्बिमा तथा बिमा समिति र सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति गरिएको थियो।
अहिले आएर सरकारको दायित्वमा परेको रकम निकासा हुन नसकेपछि कोरोना बिमाको भुक्तानी रोक्नुपरेको बताइएको छ। अहिले कोरोना बिमा भुक्तानी मापदण्ड अनुसार बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा तथा बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोष र बिमा समितिको दायित्वमा पर्ने दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । संघका अनुसार कोरोना महामारीपछि २०७७ वैशाखदेखि सुरु भएको कोरोना बिमाको २०७८ असार मसान्तमा म्याद समाप्त भएको छ।
एक वर्षको अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ कोरोना बिमालेख बिक्री गरेका थिए । ती बिमालेख बिक्री गरेबापत एक अर्ब पाँच करोड पाँच लाख रूपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको थियो । जसमध्ये सरकारी प्रिमियम अनुदानमा नौ लाख ५८ हजार एक सय ९८ बिमालेख बिक्री भएका थिए।
सरकारी अनुदानमा बिक्री भएका बिमालेखको रकम ४१ करोड ९४ लाख १४ हजार सात सय रूपैयाँ पनि सरकारले भुक्तानी नगरेको संघले जनाएको छ। यस अवधिमा १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार रूपैयाँ बराबरको एक लाख ३७ हजार सात सय ५४ कोरोना बिमा दाबी परेको छ। कुल दाबीमा हालसम्म चार अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ६ सय रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ। त्यसमा बिमा कम्पनीहरूले एक अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार, पुलमार्फत तीन अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको हो।
कुल दाबीमा नौ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। समितिका अनुसार हालसम्म ६० हजार पाँच सय ८७ बीमितले बिमा रकम प्राप्त गरेका छन्।संघ र समितिले सरकार दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानीको लागि पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। ‘दाबी अनुसार भुक्तानी नहुँदा समग्र बिमा कम्पनीकै बदनाम हुने भएकाले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी होस् भन्ने माग गरिरहेका छौं,’ संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।’
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले गर्ने कोरोना बिमाको भुक्तानी पुलमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। कोरोना महामारीबाट संक्रमित भएकाको आर्थिक क्षति कम गर्न उक्त बिमालेख बिक्री गर्न थालिएको थियो। संसारका अन्य मुलुकमा महामारीजन्य रोगको बिमा गर्ने प्रचलन नभएको बताइन्छ। तत्कालीन समयमा सरकारमा रहेकाहरूले लोकप्रियताका लागि कोरोना बिमा सुरु गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिए पनि भुक्तानीको बन्दोबस्त गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको अर्थका कर्मचारी बताउँछन्।
कोरोना बिमा निर्देशिकामा बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानीको एक अर्बसम्म, पुनर्बिमा कम्पनीले एकदेखि दुई अर्ब, कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट दुईदेखि साढे दुई अर्ब तथा समितिले साढे दुईदेखि साढे तीन अर्ब रूपैयाँसम्मको दावी भुक्तानीको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सरकारको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा र समितिले आफ्नो दायित्व अनुसार रकम पुलमा पठाएपछि भुक्तानी भइसकेको छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०१:२२ बुधबार