सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगमका काम यथास्थितिमा राखी निजीकरणको कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै साउन २५ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
‘वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरणको प्रक्रिया थालिएको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध भैरहेको समेत छ।
नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले निगमको निजीकरण गर्न लागिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसै रिट निवेदनमाथि आइतबार पहिलो सुनुवाई भएपछि सर्वोच्चले निर्णयमा रोक लगाएको हो। साउन २५ मा यस विषयमा सर्वोच्चले थप निर्णय दिनेछ।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८ ०४:२८ सोमबार