लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्का बोलपत्रमा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि त्यसलाई लुकाउन करिब ५ दर्जन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ। कोषले गत जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायतका निर्माण कार्य गर्न चारवटा प्याकेज बनाएर ठेक्काको
बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। कोषले गत बिहीबार खुलाएको बोलपत्रमा करिब ६० वटा फर्म तथा निर्माण कम्पनी सहभागी बनेका छन्। कोषका केही कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा प्रतिस्पर्धा भएको देखाएर अन्तिममा १२ वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी चलखेल गरिएको स्रोतको दाबी छ।
कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एउटा कम्पनीलाई दुईदेखि चारवटा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर संख्या बढी देखाई प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन खोजिएको छ। कोषका केही अधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा अनक, खड्का कृष्ण, लुम्बिनी, लामा, एपेक्स, कमलजीत, रमन, गजुरमुखी, रामजानकी, अर्घाखाँची र बाबुललाई चारवटा ठेक्का पार्ने गरी तारतम्य मिलाइएको उनले बताए। कोषका ती अधिकारीका अनुसार ८, ९, १० र ११ नम्बरका चार ठेक्कामध्ये ८ नम्बरको ठेक्का लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण कम्पनीलाई पार्ने गरी मिलाइएको छ। यस्तै ठेक्का नम्बर ९ लामा–एपेक्स–कमलजीतलाई दिइनेछ।
ठेक्का नम्बर १० रमन–गजुरमुखी–रामजानकी र ठेक्का ११ खानी–अर्घाखाँची–बाबुललाई पार्ने गरी मिलाइएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक साढे तीन अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा मुख्य रुपमा चारवटा ठेकेदार कम्पनी र तीअन्तर्गत दुईदुईवटाका दरले ८ वटा कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा सहभागी बनेका छन्। कोष स्रोतका अनुसार बिहीबार बोलपत्र खोल्दा ६० वटा कम्पनी सहभागी बने पनि प्राविधिक प्रस्तावमा २६ वटा कम्पनीलाई पास गराइनेछ। तर चारवटा ठेक्कामा पास हुने कम्पनीहरूको नाम दोहो¥याइएको छ। त्यसैले प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुने वास्तविक कम्पनी १३ वटामात्र हुनेछन्। चारमध्ये कुनै पनि ठेक्का नपाउने ओएवा निर्माण कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराउनेगरी मिलाइएको छ। ओएवाबाहेक अरु सबै कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्तावमा पनि पास गराएर ठेक्का दिने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ।
कोष सम्बद्ध अर्को उच्च स्रोतका अनुसार बोलपत्रको कुल रकममा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म रकम घटेर ठेक्का लगाउने मिलेमतो भएको छ। त्यसअनुसार ठेक्का पाउने व्यवसायीले मिलेर ठेक्का हालेका छन्। यो ठेक्कामा सुरुदेखि नै मिलेमतो गरिएको थियो। यही कारण ठेक्का आह्वान गर्दा नै अरु व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्न यी १२ वटा कम्पनीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने गरी प्रावधान राखिएका थिए। कुल साढे तीन अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा सबै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण बनाएको भए कम्तीमा पनि २० प्रतिशत घटेर ठेक्का लाग्ने थियो। यो हिसाबले हेर्दा कोषको ठेक्कामा सरकारलाई न्यूनतम ७० करोड रुपैयाँ घाटा लागेको छ।
निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेकै कारण कोषले यो ठेक्कामा स्वदेशी व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने काम गरेको छ। कानुनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यहाँ निर्माण व्यवसायी र कोषका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्कालाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तलको बनाउन चार टुक्रा बनाइएकोे छ। निर्माणको औचित्य हेरेर ससाना टुक्रामा पनि ठेक्का बनाउने सुविधा कानुनले दिएको छ। कानुनको यही छिद्र प्रयोग गरेर एक अर्बभन्दा साना चार प्याकेजमा ठेक्का तयार पारिएको हो।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८ ०४:२३ सोमबार