नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटेर वर्षाैंदेखि जारी ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद यथाशीघ्र समाधान गर्न माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले मंगलबार ऊर्जामन्त्री भेटेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महांसघका पदाधिकारीले विद्युत् उपभोग गरे बापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहे पनि छुट बिल रकम भनी करोडौं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएको भन्दै महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३औं र २०७३ असार १६ मा भएको १०८औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ। मन्त्री भुसालले यो विवादमा कानुनी तथा अन्य प्रक्रिया बुझेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताएकी छन्। उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता विवाद लामो समयदेखि कायमै छ।
महासंघको टोलीले डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहकले उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङका बेला तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गरे मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने बताएका थिए थिए।
विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडरमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घन्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घन्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घन्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई बिजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्नु न्यायोचित हुने महासंघको भनाइ छ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७८ ०२:०५ बुधबार