आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेपछि बिहीबार सदन छाडेर भागेका छन्। बजेट सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नाघेर बिहीबार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दल एमालेका सांसदले सदन बहिष्कार गरेका हुन्। जसका कारण साउन १ गतेदेखि लागु हुने प्रदेशको बजेट अलपत्र परेको छ।
बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलपछि मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो। सदनमा मन्त्रीहरूले पालैपालो जवाफ दिए। अन्तिममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए। त्यसपछि सभामुखले बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले सहमतिका लागि भन्दै सभामुखसँग केही समय माग गरे।
सभामुखले विपक्षी दलका सांसदको सहमति खोजे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले कार्यसूचीअनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्ने र बहुमतले पारित हुन नसके नियमअनुसार मतदानमा जानुपर्ने भनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल आसनबाट उठे र हतारहतार हलबाट बाहिरिए। सभामुख बोल्न नपाउँदै उनी बैठक छोडेर हिँडेका हुन्। उनकै पछिपछि अरू मन्त्री र सत्तारुढ दल एमालेका सांसद पनि बाहिरिए।
बजेट पारित हुन नदिएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने विपक्षीको रणनीतिबारे जानकार मुख्यमन्त्री पोखरेल आफूसँग बहुमत नरहेकोमा स्पष्ट थिए। सदनलाई सम्बोधन गर्दा पोखरेलले सहमतिमा बजेट सफल बनाउन विपक्षीलाई आग्रह पनि गरेका हुन् । तर विपक्षी गठबन्धन बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमै अडिग रह्यो। अन्ततः सरकार नैतिक संकटमा पर्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले सदन बहिष्कार गरे ।
सत्तारुढ दलले नै सदन बहिष्कार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती एकछिन अलमलिए। त्यसपछि संसदीय इतिहासमै दुर्लभ दृश्य देखिएको भन्दै उनले आधा घण्टाका लागि सदन स्थगित भएको घोषणा गरे। त्यसपछि पनि सत्तारुढ दलका सांसद सदनमा फर्किन मानेनन्। उनीहरूले सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताएपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँसियो।
सुरुदेखि नै सत्तारुढ दलले सदन लम्ब्याउन आलटाल गरेको देखिन्थ्यो। बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक करिब १२ बजेतिर बस्यो। मन्त्रीहरूले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि मन्त्रालयको बजेट र कामको फेहरिस्त सुनाएर समय लम्ब्याइरहेका थिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै सुरुदेखि नै बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत पुष्टि नगरी विपक्षीलाई पेल्दै आएका थिए।
विपक्षी गठबन्धन पनि सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोक्दै बजेट पारित हुन नदिएर नैतिक संकटमा पार्ने रणनीतिमा थियो। बिहीबार विपक्षी गठबन्धनको रणनीति सफल हुने पक्कापक्की देखेपछि सत्तारुढ दल एमाले सदन छल्ने रणनीति लिएर अगाडि बढेको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले भने छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन माग गरे पनि सभामुखले उपलब्ध नगराएकाले बैठकबाट बाहिरिएको बताएका छन्। उनले सहमति नजुटी सदन चल्न नदिने पनि बताए ।
सत्तासीन सांसद नै अनुपस्थित
हाल लुम्बिनी प्रदेशसभा ८३ सदस्यीय छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग नेकपा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना छन। जसपाका तीनै जना मन्त्री छन्। पोखरेलसँग ४१ सांसद रहँदा विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखलाई छोडेर पनि ४१ सांसद् नै छन।
जसमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १८, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना छन्।तर एमाले सचेतक ढकालले आफूहरूसँग जसपाका ६ सहित बहुमत ४५ सदस्य रहेको भन्न चुकेनन्। बहुमतको दाबी गरेका उनले बजेट पारितका लागि मतदानमा लैजानुको साटो सदन बहिष्कार गर्नुको कारणबारे भने गोलमटोल जवाफ दिए। ‘मतदान नै किन, सहमतिमा गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, उनले भने। ढकालले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका जसपा उपेन्द्र पक्षका सांसदलाइ समेत आफ्नो भनेर दाबी गरिरहँदा एमालेकै सांसद अजय शाही बिहीबार सदनमा अनुपस्थित थिए। शाही गत वैशाख १९ गते पनि विपक्षी मोर्चामा सामेल भएका थिए।
तर संसद् छल्न राजीनामाको नाटक गरेका पोखरेल सोही दिन फेरि मुख्यमन्त्री बनेपछि शाहीले अर्को दिन आत्मआलोचना गर्दै आफनो समर्थन पोखरेललाइ नै रहेको जनाएका थिए। अल्पमतको तनाव र विपक्षीको दबाबमा परेका मुख्यमन्त्रीलाई बिहीबार सदनमा शाहीको अनुपस्थितिले नराम्रोसँग झस्काइदियो।
विपक्षी गठबन्धनले बजेट अस्वीकृत भएको दाबी गरेको छ। प्रदेशसभा भवनमा साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी गठबन्धनका नेताहरूले सत्तापक्ष नै बजेट पारित गर्ने कार्यसूची लत्याएर चलिरहेको संसद् बैठक छोडेर हिँडेकाले बजेट स्वतः अस्वीकृत भएको दाबी गरेका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बजेट फेल हुने देखेपछि सत्तारुढ दल एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको बताए।
मुख्यमन्त्रीकै अगुवाइमा बैठक बहिष्कार गरिएको भन्दै उनले बजेट फेल हुनुका साथै सरकार अल्पमतमा रहेको पुनः प्रमाणित भएको दाबी गरे। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले केपी ओली प्रकरण दोहो¥याउन खोजेको भन्दै केन्द्रमा ओली बढारिएजस्तै पोखरेल पनि केही दिनमा बढारिने बताए। जनता समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले मुख्यमन्त्रीकै अगुवाइमा सत्तापक्षले संसद् बहिष्कार गर्नुले स्वतः बजेट फेल भएको दाबी गरे। बिहीबारको घटनाक्रमले प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ भन्ने पुष्टि भएको उनको पनि दाबी छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ ०१:३४ शुक्रबार