संघीय सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गते बसेको बैठकले सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण, सवारी नवीकरण लगायतमा जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि म्याद सकिएकाले आगामी साउन मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा कुनै जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा अवधिदेखि २०७८ साउन मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था सञ्चालन सम्बन्धी सेवा नवीकरण गर्दा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने र प्रणाली अद्यावधिक गर्ने गरी नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको कारण जारी निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात सेवासँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम दिइएका जरिवाना छुट, सहुलियत जस्ता सुविधा कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टममा आवश्यक संसोधन गर्न स्वीकृति दिने प्रस्ताव असार मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको दफा ३६ बमोजिम संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास नवीकरण, सवारी साधनको प्रदूषण जाँचपास नवीकरण र रुट इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद, हदम्याद वा अवधि निषेधाज्ञा अवधिभित्र परेमा उक्त म्याद, हदम्याद वा अवधि २०७८ साल साउन मसान्तसम्म बढाउने सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यातायात कार्यालय गुर्जुुधाराका प्रमुख दिपक पोखरेलले प्रदेश सरकारले बजेटमा निषेधाज्ञा अवधिमा राजस्व तिर्नेका लागि म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेकाले सवारी साधनको नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण लगायत काममा पनि जरिवाना नलाग्ने बताए। ‘वैशाख १६ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म कार्यालय बन्द रहेको अवधिको मात्रै जरिवाना छुट गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले परिपत्र गरेकाले सोही अनुसार जरिवाना छुट दिँदै आइरहेका छौं।’ कार्यालय प्रमुख पोखरेलले गत वर्ष पनि लकलडाउन अवधिमा नवीकरणको म्याद नाघेकाको नवीकरण शुल्क मिनाहा गरेको थियो।
यातायात कार्यालयका अनुसार म्याद नाघेको ३० दिनभित्र सवारी कर बुझाए ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। म्याद नाघेको ४५ दिनभित्र बुझाएमा १० प्रतिशत, ४५ दिन नाघेपछि भने २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष सकिएको अवस्थामा भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। यता, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक कार्यालय चाबहिलका प्रमुख विष्णु भट्टराईले निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना छुटको विषयमा अहिलेसम्म परिपत्र नआइसकेको बताए। गत असार ८ गतेदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू सामाजिक दुरी कायम गरेर सञ्चालन भएरहेका छन्। अहिले उपत्यकामा चारवटा सहित देशभर १७ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेका छन्।
वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी कर नतिरी नवीकरण समेत नभएका तथा सवारीको भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको तर कार्यालयको अभिलेखमा रही सवारीधनीले २०७७ साल मंसिर मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०२:५७ बिहीबार