निजी क्षेत्रका तीन संगठनले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै उद्योग र रोजगारी दुवैको बचाउ गर्नु तत्कालको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी संकटग्रस्त र थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण श्रमिकले समझदारीका साथ थप प्रयास गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चाडो बाहिर निस्कन तथा निर्वाधरूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाई राख्ने काममा सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण श्रमिकलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले चिया बगान बाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० मा पुनरवलोकन गरी आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब नौ हजार ३८५ र महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ समेत गरी १५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।
सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक वृद्धि नभई न्यूनतम पारिश्रमिकको दरको वृद्धि मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको नभएको उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनले जनाएका छन्।
न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा माथिको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक अवस्थानुसार तय गर्ने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि सबैले पाउनुपर्छ भन्ने नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०४:२१ बुधबार