यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाखमा सिफारिस गरेको सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको छ। विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कोभिड १९ को कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प भएपछि वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव सरोज सिटौलाले विभागले वैज्ञानिक भाडा सामायोजन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरे पनि मन्त्रालयले दराजमा थन्क्याएको बताए । ‘२०६९ सालदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडा समायोजन भएको छैन । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएर आकाश छुने अवस्थामा पुगिसक्यो। तर भाडा समायोजनमा ध्यान दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै वैज्ञानिक भाडा समायोजन गरेर यातायात व्यवसायीलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ।’
अहिले डिजेल प्रतिलिटर ११२ र पेट्रोल प्रतिलिटर १२९ रूपैयाँ पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले गत वैशाखमा विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको बताए। ‘विभागले गत वैशाखमा नै वैज्ञानिक भाडा समायोजनको प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ला।’ \
गत चैत ५ गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसहितको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ भेटेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न माग गरेको थियो । व्यवसायीले चैतको तेस्रो सातादेखि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका थिए। तर बीचमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर रोक्ने उद्देश्यको निषेधाज्ञाले भाडा समायोजनको विषय अन्योलमा पर्यो।
महासंघका महासचिव सिटौला यातायात व्यवसायीले सरकारबाट तय गरिएको २०६५ चैत २० गतेको वैज्ञानिक भाडा प्रक्रिया अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत, र सार्वजनिक सवारी साधनसँग सम्बन्धित बिमा, कर, बैंक ब्याज, पार्टपुर्जा, टायर लुब्रिकेन्ट्स लगायत अन्य कम्पोनेन्टको आधारमा ६५ प्रतिशतलाई आधार मानी प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौभित्र यातायात व्यवस्था विभागले समायोजन गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्दै आइरहेको बताउँछन्।
महासंघले सार्वजनिक सवारी साधनको कर, जाँचपास, रुट इजाजतपत्र दस्तुर, बिमा प्रिमियम लगायत सवारी साधनसँग सम्बन्धित च्यासिस, पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, लगायत अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकोले समय अनुसार भाडा समायोजन गर्न माग गरेको छ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि व्यापक मात्रामा भएको छ। सरकारले पछिल्लो समय २०७५ साल असोज ६ गते दसैंको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशत बढाएको थियो । यातायात व्यवसायीले इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा मारमा परेको भन्दै मूल्य समायोजन वा भाडा वृद्धिको माग राखी दसैं, तिहारमा अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न नमानेपछि सरकारले तत्काललाई १० प्रतिशत भाडा बढाउने सहमति गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले ३० जेठ २०७६ मा सार्वजनिक यातायातको १२ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर चौतर्फी विरोधसँगै विभागले सो निर्णय चार घन्टा बित्न नपाउँदै फिर्ता लिएको थियो।
प्रकाशित: २८ असार २०७८ ०२:५७ सोमबार