सरकारले २०७२ सालमा ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा १० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई लगाइँदै आएको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी हटाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले खोला तथा नदीको पानीको बहाव घट्न गई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अनुसार तोकिएको बिजुली उत्पादन गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई लक्ष्य गरेर यो सहुलियत घोषणा गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत भएर आएको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वर्षसम्म आलटाल गर्यो।
प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) मा उल्लेख भएबमोजिम जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले बिजुली उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी लगाउँदै आइरहेको थियो। सरकारले घोषणा गरेको यो सहुलियत पाउन ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आधा दशकभन्दा धेरै पर्खिनुपर्यो। विद्युत् नियमन आयोगले खोलामा पानी नभएको अवस्थामा १० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रवद्र्धकलाई आर्थिक दण्ड गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो।
सो निर्देशन प्राधिकरणले तत्कालै कार्यान्वयन गरेन। आयोगको निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७८ वैशाख २६ मा बसेको बैठकले हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी कम लगाउने गरी निर्णय गर्यो। रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक तथा बाराही हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य अधिकारी सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत आधा दशकपछि मात्रै कार्यान्वयन चरणमा पुग्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षक खालको ललिपप देखाउने मात्रै काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने योजनाको अर्थ छैन।’
संयोजक अधिकारी २०७२ सालको घोषणा भएको सहुलियत २०७८ सालमा आएर बल्ल कार्यान्वयन हुने अवस्थामा आउनु निकै दुखद भएको बताउँछन्। यो सहुलियत कार्यान्वयन भएसँगै १० मेगावाटसम्मका करिब १३५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले राहत पाउनेछन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधु भेटवाल सरकारले घोषणा गरेको अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम ढिलोचाँडो कार्यान्वयन गर्दै आएको दाबी गर्छन्। ‘सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले केही समय ढिलासुस्ती भए होलान्। तर सबैजसो कार्यान्वयन भइरहेका छन्।’
सहसचिव भेटवालले विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीलाई लगाउँदै आएको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय भइसकेको बताए। ‘प्राधिकरण र जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीबीच भएको पिपिए अनुसारै हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी लाग्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनामा नलाग्ने निर्णय गरेसँगै हट्न लागेको हो।’
यो मात्रै होइन, सरकारले घोषणा गरेको अधिकांश ऊर्जा क्षेत्रका सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाले सरकारले निर्णय गरे पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सहुलियत तथा छुट दिनको लागि केही समय लाग्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरे पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने गर्छ। त्यसैले कहिले कहीँ समय लाग्ने गर्छ,’ उनले भने।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सरकारले घोषणा गरेका सहुलियतका निर्णय जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयन भएको खण्डमा ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनीले लाभ उठाउने बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्रले घरखेत बैंकमा धितो राखेर लगानी गरेका हुन्छन्। त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम तथा योजना यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ८ को बैठकले ५० लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सोही वर्षको चैत ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भयो। तर यो सहुलियत निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनीले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। इप्पानले उक्त सुविधा २०६७ चैतदेखि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनालाई उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। तर सरकार आफैंले घोषणा गरेको सहुलियत र छुट कार्यान्वयन गर्दैन।
आरती हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पटक–पटक सहुलियतका लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। ‘सस्तो लोकप्रियताको लागि सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै फितलो छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लोपटकको सरकारले गरेको सहुलियत तथा छुट सरकार फेरिनेबित्तिकै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ।’
संयोजक अधिकारीले सरकार आफैंले गरेको वाचा पूरा नगर्दा साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक ऋणमा डुब्ने अवस्था आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले यसअघि जनाएका प्रतिबद्धता पूरा होस् मात्रै भनेका हौं, थप माग राखेका छैनौं।’ इप्पानले २०७१÷७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ।
२०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसार विद्युत् खरिद दर कायम गरी विगतको बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनमा पनि मासिक बिलमा पोस्टेड रेट अनुसार विद्युत् खरिद दर कायम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले अहिले निजी क्षेत्रबाट बर्खामा चार रूपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटका दरले बिजुली किनिरहेको छ। हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रूपैयाँ ४० पैसा दिन्छ।
इप्पानका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पोस्टेड रेट अनुसार अनुदान दिइएको छैन। इप्पानले विद्युत् खरिद–बिक्री र कनेक्सन सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न नपाएका आयोजनाले पाउने क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवाल भने सरकारले गत फागुनसम्म २०७१ चैत मसान्तसम्म निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकलाई पोस्टेड रेट अनुसारै खरिद दर कायम गरेर भुक्तानी गर्दै आएको बताउँछन्। यो अनुसार करिब ३० वटा जलविद्युत् आयोजना लाभान्वित भएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनालाई थाती राख्दै फेरि २०७५ सालमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरेका थिए। तर मन्त्रालयले चालु आवसम्म करिब ३५ सयभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन भएकाले छिट्टै लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादन हुने जनायो। प्रवक्ता भेटवालले जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा नै नसकिनुमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने ठेकेदार छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था, आयोजनाको पर्याप्त अध्ययनबिनै ठेक्का खोल्ने, ठेकेदारले पर्याप्त लगानी र जनशक्तिबिनै ठेक्का हात पार्ने तथा क्षमताभन्दा ठूलो ठेक्का लिने प्रवृत्ति, ढिलासुस्ती र बहानाबाजी, भेरिएसन थप गर्ने प्रवृत्ति र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावको मुख्य भूमिका रहेको बताए।
प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०२:३७ आइतबार