आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट लागु हुन अब १० दिन बाँकी छ । तर गण्डकी प्रदेशमा बजेट पास हुनु त परको कुरा, बजेट माथि छलफलको समेत सुरसार छैन । अबको १० दिनमा बजेट पास नहुने हो भने संवैधानिक जटिलता देखिने पक्का छ । बजेट पास गर्नका लागि त्यसअघि प्रदेश सभामा बजेट माथि छलफल गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था छ । तर त्यसका लागि प्रदेश सभाको बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागवण्डामा कुरा नमिल्दा संसद बैठक बस्न नसकेको हो । एमाले सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)को बिपक्षी गठबन्धन बनाएर सरकार बनेको छ । तर यी दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा नमिल्दा सरकार बनेको झण्डै एकमहिना पुग्दासमेत दुईजना मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी नलिई बिना विभागीय मन्त्रीमै चित्त बुझाएका छन् । उसो त भागवण्डा नमिलेकै कारण ११ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनाउने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्री मण्डल बिस्तार समेत गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ सरकारमा कांग्रेस र जसपाले अर्थ तथा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन र मन्त्री मण्डल बिस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदारीमा कुरा नमिल्दा त्यसको असर बजेट माथिको छलफलमा देखिएको छ । यहि अवस्थामा बजेट माथि छलफल गर्दा प्रदेश सभामा विरोध आउने डरले मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट माथिको छलफल गर्न ढिलाई गरेका छन् । पहिले सत्ता साझेदारीमा सहमति जुटाउने र त्यसपछि मात्रै बजेट माथिको छलफल गर्ने उनको योजना छ ।
सत्तासाझेदारीमा सहमति जुटाउने भनिएपनि त्यसका लागि ठोस पहलसमेत नभएको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेस र जसपा बीचको विवादमा माओवादी केन्द्रलाई तान्ने प्रयास बाहेक थप छलफलसमेत हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले ठोस पहलकदमी नै लिनु भएन,’ उनले भने, ‘यदी ठोस पहल भएको भए यतिबेलासम्म कुरा मिलिसक्थ्यो ।’
तर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भने बजेट पारित हुनुअघि मन्त्रीमण्डल बिस्तार पनि नगर्ने अनि भएका मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन पनि नगर्ने मनसायमा छन् । अहिले नै मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन र मन्त्री मण्डल बिस्तार गरेमा त्यसको असर बजेटमा पर्नसक्ने भएकाले बजेट पारित हुनुअघि त्यसबारे छलफल समेत नगर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री पोखरेल रहेको उहाँ निकट श्रोतले बतायो । स्वयं मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि यो कुरा पुष्टि गरे । ‘बजेट पारित हुनुअघि मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन र मन्त्री मण्डल बिस्तार दुबै हुँदैन,’ उनले भने ।
सत्ता साझेदारीमा कुरा नमिल्दा त्यसको असर बजेटमा परिरहेको छ । सोहि कारण बजेट माथिको छलफल रोकिएको छ भने बजेट लागु हुन १० दिन मात्र बाँकी रहँदापनि बजेट कहिले पारित हुने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट माथिको छलफल हुनुअघि बजेट रेडबुकमा आउनुपर्छ । तर प्रदेश सरकारले बजेट रेडबुकमा पनि ल्याएको छैन । रेडबुकमा बजेट नआएसम्म प्रतिपक्षले सदन चल्न दिने कुरा भएन । उसो त गण्डकी सरकारले यस पटक बजेट शीर्षकगत रुपमा ल्याएको छैन । जसलाई प्रतिपक्ष एमालेले भाषणको उपमा दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सरकारले बजेट माथिको छलफल शुरु गर्ने जानकारी नदिएकाले प्रदेश सभाको बैठक नबोलाइएको बताए । ‘प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बैठक बोलाउन दुईदिनको समय दिएर जानकारी गराउनुपर्छ, अहिलेसम्म जानकारी नआएकाले बैठक बोलाइएको छैन, जानकारी गराएलगत्तै दुईदिनको समय राखेर बैठक बोलाउँछौं ।’
बजेट नहुँदा संवैधानिक भ्याकुम निम्तिनेमा सचेत रहेको प्रदेश सरकारले असार मसान्त भित्रमा कुनैपनि हालतमा बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति नजुट्दा शीर्षकगत रुपमा बजेट छुट्याउन नपाएपनि अहिले शीर्षकगत रुपमा बजेट बनाएर प्रिन्टमा गइसकेको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘अब १–२ दिनमै बजेट रेडबुकमा आउँछ ।’ त्यसलगत्तै शुक्रबारदेखि प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल शुरु हुने उनले बताए । ‘छलफल शुरु भएको ३–४ दिनमै बजेट पारित गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारको अलमलले बजेट माथिको छलफल रोकिदाँ प्रतिपक्षी दलसमेत मुकदर्शक भएर बसेको छ । उसले पनि जनसरोकारको विषय बजेटमा जनप्रतिनिधिले पर्याप्त छलफल गर्न पाउनुपर्ने भएपनि त्यसबारे अहिलेसम्म दवाब दिएको छैन ।
प्रकाशित: २२ असार २०७८ ०९:५१ मंगलबार