काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि करिब १९ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेकी हुन्।
‘प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, गत वर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझाव, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
महानगरले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड, प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड, आर्थिक विकासको लागि ५५ करोड र सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ७० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ एक अर्ब १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट
महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बिहीबार प्रस्तुत गरेको महानगरपालिका आर्थिक विधेयक २०७८ मा कोभिड–१९ का कारण असुल्न बाँकी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सबै करको बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट प्रस्ताव गरेको बताए। काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताबाट असूल हुन बाँकी रहको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रावधान छ। यो जरिवाना छुट नगरसभाको बैठकले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। महानगरबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवयेरलाई अद्यावधिक गरेरेर लागू गर्ने तयारी छ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई ८० प्रतिशत छुट
‘कोभिड–१९ ले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ।’
महानगरले कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आवमा घरधनीले बुझाउने वार्षिक घर बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रूपैयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो बराबर छुट हुनेछ। यस प्रावधान बमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घरधनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिबीच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेस गर्नु पर्नेछ।
महानगरले आगामी आवको बजेटमा महानगर क्षेत्रभित्रका व्यवसायीले महानगरसँग सम्झौता गरेर आफ्नो शौचालय सार्वजनिक प्रयोगको लागि उपलब्ध गराएको खण्डमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।
महानगरभित्र भीडभाड हुने ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको अभावलाई परिपूर्ति गर्न यो सहुलियत योजना ल्याएको हो। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा कर बक्यौता बापत लाग्ने जरिवाना, शुल्क छुट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। महानगरले सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, बहाल करमा पनि १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ। महानगरको आर्थिक विधेयकमा ब्युटी पार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ। आठ प्रकृतिका सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
महानगरले महानगरबासीलाई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बिमाशुल्क बेहोर्ने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य लगायत सेवा सुविधालाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ असार २०७८ ०२:२० शुक्रबार