सुगमभन्दा भौगौलिक हिसाबले पछि परेका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर प्रदेश २ सरकारको बजेटमा ऊर्जासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम छैन। उसले आफ्नो प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना नरहेको भन्दै बजेटमा ऊर्जाको कार्यक्रम नराखेको हो।
सुदृरपश्चिममा सरकारले नै लगानी गर्ने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसहितको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य आगामी आवभित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै नौगाड (६.९७ मेगावाट), सुर्नयागाड (७.७५ मेगावाट) र अपर सुर्नयागाड (७.७१ मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सक्ने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजान सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी प्रदेशमा उज्यालो गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सौर्य ऊर्जाको विस्तृत परियोजना सम्पन्न भएका डोटीको गराजु र बैतडीको बिनाबत्थीमा दुई आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुई करोड ९५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
कर्णालीले २० मेगावाटसम्मका आयोजना आफैं बनाउने
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आवको बजेटमा संघीय सरकारको सहकार्यमा २० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत्को विकास गर्न विद्युत् विकास कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। भेरी बबई आयोजनाको बाँधस्थलमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
संघसँगको सहकार्यमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एवं भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्ने भएको छ। जाजरकोटको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी वजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली सरकारले सम्पूर्ण कर्णालीबासीलाई उज्यालो दिन ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। उसले ऊर्जा विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छ।
स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा एक मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गरी उत्पादन, रोजगारी तथा ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान पुर्याउने स्थानीय तहलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
लुम्बिनीले घरेलु सौर्यमा ९० प्रतिशत अनुदान दिने
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका नागरिकलाई ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गर्दै उज्यालो प्रदेशको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत्, सौर्यऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए। लुम्बिनी प्रदेशले निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहेमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ। राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत् पुर्याउन नसकिएका वा आर्थिक रूपले विद्युत् पुर्याउन नसकिएका ठाउँमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउन घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। सो कार्यको लागि एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारका लागि प्रदेशभित्रका आवश्यक स्थानमा ट्रान्सफर्मर जडान तथा काठको पोल विस्थापित गर्न सात करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
दुई वर्षभित्र प्रदेश १ का सबै घरमा बिजुली
प्रदेश १ को आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्रमा घर–घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य छ। प्रदेश १ ले बिजुली खपत बढाउन विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खाल योजना ल्याएको छ। प्रदेश १ ले विपन्न वर्ग लक्षित सौर्यऊर्जा कार्यक्रम स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्न पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश १ ले ऊर्जा तथा सिँचाइका लागि तीन अर्ब १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताको लगानी अनुरूप जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी आकर्षित गर्ने योजना छ। सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र वितरणका ठोस कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने बताइएको छ।
प्रदेश २ मा शून्य योजना
प्रदेश नम्बर २ ऊर्जा सम्बन्धी कुनै पनि आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन। त्यसो त प्रदेश २ मा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नै मिल्दैन। सौर्य ऊर्जा लगायतको योजना अघि सार्न सकिने अवस्था रहे पनि त्यसो गरिएको छैन।
बाग्मतीका ग्रामीण भेगमा वैकल्पिक ऊर्जा
बाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा विद्युत् नपुगेका दूरदराजका वस्तीमा ग्रामीण विद्युतीयकरण, सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो पुर्याउने योजना राखेका छन्। उनले ऊर्जा खपत विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जा संरचना, तटबन्धन तथा बाँध सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गर्न २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी हुने गरी निजी, सहकरी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयमा जलस्रोत सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ।
गण्डकीमा काठेपोल हट्ने
गण्डकी प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्कीय सरकारी कार्यालयमा सोलार प्रणालीबाट २४सै घन्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा छ। गण्डकी प्रदेशले आगामी आवको बजेटमा बिजुलीका काठेपोललाई स्टिलपोलले विस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमै बिजुली नपुगेका प्रदेशका सबै क्षेत्रमा उक्त सेवा पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: ३ असार २०७८ ०२:१९ बिहीबार