सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा कर तिर्नुपर्ने विषयमा यसअघि आफैंले दिएको अन्तरिम आदेश परिवर्तन गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनबमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो।
यही जेठ ६ मा सर्वोच्चले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर बुझाउन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिबाना नगर्न यस अघि आदेश गरेको थियो। त्यस विरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु’ मंगलबारको आदेशमा भनेको छ। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले बन्दाबन्दीको समयको करमा जरिबाना नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु’ यसअघिको आदेशमा भनिएको थियो। सर्वोच्चले गत वर्ष पनि बन्दाबन्दीको समयको जरिबाना नलिन आदेश गरेको थियो। तर, अब अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी कर तिर्न आग्रह गर्नसक्ने भएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०७८ ०१:०८ बुधबार
