बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको छ। प्रदेशसभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले विनियोजित बजेट सार्वजनिक गरेको हुन्। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजिगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमा चालु तर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजिगत तर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ प्रतिशत रहेको मन्त्री ढुंगेलले बताए।
बजेटमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचार, अस्पतालको स्तरोन्नति र खोप लगाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषिको उत्पादन, पशुपालन र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष अवसर जुटाइनेतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड–१९ महामारीले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्रमा पारेको संकटलाई मध्यनजर गरी करदाता तथा सेवाग्राहीलाई राहत एवम् सहुलियत सहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन लागि रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’ मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए। ‘बागमती प्रदेशका हरेक उमेर समुहका नागरिकलाई खोप लगाउनका लागि दुई अर्ब रुपैया बजेट छुट्टाएको छ’ मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘कोभिड –१९ महामारीमा उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अग्रपङ्गतिमा रहेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था समेत गरिएको छ।’
कोभिडको कारण रोजगार गुमाएका, बेरोजगार भएका, विदेशबाट फर्किएका तथा सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न युवा जनशक्तिलाई कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘मेरो गाउँ उद्यम सहित जिउँने ठाउँ’ भन्ने अभियान मार्फत् स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चामलन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।कोभिड–१९ महामारीबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानमा २ अर्ब ९२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ। प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भई आएका ३ सय ९ वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुबाट प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, बमोजिम प्रस्ताव भई आएका ९१ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायबाट सन्तुलित रुपमा छनौट भई आएका आयोजना र कार्यक्रममा सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री ढुंगेलले बताए। कुल सशर्त अनुदान मध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमको लागि ६९ करोड, कृषि तथा सहकारीतर्फका कार्यक्रमको लागि २७ करोड लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारसँग सम्वन्धित कार्यक्रम सञ्चाीलनका लागि १ अर्ब ७० करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश सरकारबाट संकलन भई प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने सवारी साधन करमध्ये १ सय १९ स्थानीय तहलाई कुल ४ अर्ब ३३ करोड राजस्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम खारेज गरि भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरण खरिदमा २ अर्ब ४२ करोड बजेट जस्ता कोभिड–१९ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न २ अर्ब ४२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई खारेजी गरी कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले बताए। कोभिड–१९ का कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहका ३ सय ५९ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै आगामी वर्ष यस कार्यक्रमलाई थप सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा समेत विस्तार गर्ने गरी २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्र निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। दूध उत्पादक किसानका लागि १६ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ। बागमती प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै वित्तीय संस्थामार्फत दूध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुने गरी १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताए।
प्रदेश भित्र उत्पादित फलफूल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन १७ हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमता भएका शीत भण्डारहरु आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। हेटौँडालाई प्रदेश सरकारका सुविधा सम्पन्न बनाउन ९७ करोड बजेट छुट्यायएको छ। आम संचार गृह स्थापना र सञ्चागलन गर्न १० करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा निःशुल्क कानूनी तथा न्यायिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: १ असार २०७८ १४:३६ मंगलबार