जर्मनीले नेपाल सरकारलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग स्वरूप चार अर्ब ८० करोडभन्दा बढी अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सोमबार नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफेर र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जर्मनी राजदूतावासले जनाएको थियो।
नेपाल र जर्मनीबीच जारी द्विपक्षीय सहयोगअन्तर्गत सन् २०२३ सम्म प्राविधिक सहयोग तथा सन् २०२५ सम्म वित्तीय सहायतालाई निरन्तरता दिन जर्मन सरकारले अनुदान स्वरूप सो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। स्वास्थ्य, दिगो आर्थिक विकास र ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि सो अनुदान प्रदान गरिएको थियो।
‘यो हस्ताक्षरले हामी दुई राष्ट्रहरूको राम्रो सम्बन्ध र नेपाली जनताका लागि साझा प्रयासको रूपमा लिएका छौं,’ नेपालका लागि जर्मनी राजदूत रोल्यान्ड सेफेरले भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्य, दिगो आर्थिक विकासका क्षेत्र र उर्जासँगसँगै नेपाली जनताको विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो द्विपक्षीय सहयोगका साथै हामी नागरिक समाजसँग महत्वपूर्ण भूमिका देख्छौं, जुन नेपालको कुनै पनि विकास प्रयासको अपरिहार्य हिस्सा हो।’ नेपालका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सो रकम प्रदान गरिने दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थिया।
यसअघि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जर्मन सरकारले नेपाललाई ६२ वटा भेन्टिलेटरसहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। जर्मनीले नेपाललाई पठाएको स्वास्थ्य सामग्री मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो। नेपाललाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जर्मनीले युरोपेली युनियनको ‘नागरिक संरक्षण संयन्त्र’ अन्तर्गत २७ हजार पाँच सय एफएफपी टु मास्क, ३० हजार सर्जिकल मास्क, एक सय गम बुट, दुई सय बडी ब्याग, पाँच आइसोलेसन सेन्टर टेन्ट र २५ हजार लिटर डिसइन्फेक्टेन्ट सहयोग गरेको थियो।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आपतकालीन सहयोग अन्तर्गत जर्मनीले नेपाललाई ११२ भेन्टिलेटर, २० लाख ६८ हजार ५ सय के ९५ मास्क, २९ हजार अक्सिमिटर, ३४ लाख ३० हजार सर्जिकल मास्क, पाँच आइसोलेसन सेन्टर टेन्ट, चार सय गम बुट, २५ हजार लिटर कीटाणुनाशक तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने जनाइसकेको थियो। केही सातादेखि नेपालले युरोपियन युनियन सदस्य देशहरू स्पेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स र बेल्जियमबाट सहयोग सामग्री प्राप्त गरेको थियो।
प्रकाशित: १ असार २०७८ ०१:४३ मंगलबार