काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गरिएको छ। आइतबार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले केही प्रावधान खुकुलो गरेर निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। जारी निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म कायम रहने भएकाले बैठकले असार १ देखि ७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याएको हो।
यस अवधिमा खाद्यान्न पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, फलफूल, दूध, तरकारी, खानेपानी र ग्यास पसल बिहान ११ बजेसम्म खुला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले दिए। अत्यावश्यक वस्तु अनलाइन र टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निर्माणका सामग्री पसल दिउँसो ४ बजेपछि सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै ठूलो परिमाणको ढुवानी राति मात्र गर्न पाइनेछ।
खाद्यान्न, तरकारी, पुस्तक पसल बिहान ११ बजेसम्म, हार्डवेयर पसल अपराह्न ४ बजेपछि र वर्कसप राति ९ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ।
‘केही प्रावधान खुकुलो गरेर निषेधाज्ञाको अवधि एक साता लब्याइएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अब निषेधाज्ञा असार ७ गतेसम्मका लागि थपिएको हो। खाद्यान्न, किरानादेखि पाठ्यपुस्तक पसलहरू बिहान ११ बजेसम्म खुल्ने र अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन र टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि उपत्यकाभित्र साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भन्नेमा हाम्रो सहमति भएको छ।’ स्थानीय ढुवानीका हकमा राति ९ बजेदेखि बिहान ११ बजेसम्म माग गर्न पाइनेछ। पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेस पनि बिहान ११ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सवारीसाधान मर्मतका लागि वर्कसप राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइनेछ।
निषेधाज्ञा थप गरिएको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभरि सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा रोक यथावत् रहनेछ। अत्यावश्क सेवाहरू एम्बुलेन्स, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ढुवानी तथा यातायातका साधानमा ब्यानर राखी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारीसाधन राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
भट्टराईका अनुसार विवाह वा व्रतबन्धको हकमा एउटा सवारीसाधनको अनुमति दिइने र त्यसमा अधिकतम सातजनालाई मात्र यात्रा अनुमति दिइनेछ। वैदेशिक अध्ययन तथा इडिभीका कारण विदेशमा जानुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायबाट हुने भिसा प्रक्रियाका कार्यहरू सञ्चालन गर्न पाइनेछ। नेपाल सरकारबाट जारी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कूटनीतिक नियोगले आवश्यक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिनुपर्नेछ।
सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी तथा नाचघर क्लब, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना, रंगशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसहरूको भिडभाड हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछैन। खुला स्थानमा मानिसहरूको भेला गर्न, भिडभाड गर्न, सभा, जुलुस, जात्रा महोत्सव र भोजभतेरलगायत गर्न गराउन रोक लगाइएको छ।
फुटपाथ तथा खुला ठाउँमा हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चान तथा कवाडी संकलन गर्न रोक लगाइएको छ। पुजारीबाट हुने नित्य पूजाबाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइनेछैन।
नेपाल राष्ट्रबैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार सीमित संख्यामा शाखा र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरूले बैंकिङ कारोबार पाउनेछन। शैक्षिक संस्थाले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न–गराउन पाइनेछैन। सर्वसाधारणको सुविधाका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको प्रजिअ भट्टराईले बताए। ‘कोरोना संक्रमण दर घट्दै गए लामो समय निषेधाज्ञा गर्ने योजना छैन,’ उनले भने। मानिसको मृत्यु हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिन पेस गर्नुपर्ने कागजातको हकमा मृत्यु संस्कारका लागि जानुपर्ने वा फर्किनुपर्ने अस्वस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस, परिचय खुल्ने कागजातको प्रतिलिपिसहित निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि वैशाख १६ गतेदेखि पटकपटक गरेर निषेधाज्ञाको अवधि जेठ २० गतेसम्म कायम गरिएको थियो। सो अवधिदेखिको निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुन नसकेकपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सजाय र जरिवाना तोकेको थियो। सो अध्यादेशलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासनले गत हप्तादेखि निषेधाज्ञा कडा बनाएको थियो। सो अध्यादेशअनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याए एक वर्ष र उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुन सक्ने र आदेश नमान्नेलाई सिडिओले व्यक्ति भए १ लाख र संस्था भए ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल गर्नेलाई तत्काल २ सय रुपैयाँ जरिवाना, मास्क नलगाउनेलाई १ सय रुपैयाँ जरिवाना, आफूखुसी सवारीसाधन लिएर बाहिर निस्कने मोटरसाइकलको हकमा २ हजार र त्यसबाहेकका अन्य सवारीसाधनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने अध्यादेशमा व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०१:५५ सोमबार