तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकालाई दुई ठूला नदी सेती र कालिगण्डकी नदीले छुन्छन् । ऋषिङ–१ झापुटारमा सेती नदीले छुन्छ । झापुटार सदरमुकाम दमौलीपारिको बस्ती हो । झापुटारमै तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधिन छ । त्यसैले झापुटारसम्म यातायातको पहुँच छ ।
यातायातको पहुँच र जलविद्युत् आयोजनाका कारण झापुटार क्षेत्रमा पर्ने सेती नदीबाट निकालिने ढुंगा, गिटी, बालुवा सहजै बिक्री हुन्छ । ऋषिङमा पर्ने सेतीका दुईवटा घाटबाट वार्षिक झन्डै ४० लाख रुपैयाँ मूल्यको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकालिन्छ । गाउँपालिकाले टेण्डर आह्वान गर्दा सेतीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न हानाथाप हुन्छ । कारण–यातायातको पहुँच भएकाले सहजै बिक्री हुन्छ । खोलाबाट निकिालिएको अधिक सामग्री जलविद्युत् आयोजनामै खपत हुन्छ ।
तर ऋषिङ क्षेत्र भएर बग्ने कालिगण्डकी नदीबाट भने ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न चाहेर पनि सकिएको छैन । यातायातको पहुँच सहज नहुँदा निकाल्नका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा पनि निवेदन पर्दैन । ऋषिङमा पर्ने कालिगण्डकीका आधादर्जन घाटबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न वर्षेनी गाउँपालिकाले टेण्डर मागे पनि खासै प्रतिस्पर्धा हुँदैन । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेल भन्छन्, ‘यातायातको पहुँच छैन । त्यसैले गर्दा कालिगण्डकीको ढुंगा, गिटी, बालुवाको बिक्री कम छ ।’ खोलामा ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिए पनि निकाल्न टेण्डर माग्दा धेरैले इच्छा देखाउँदैनन् । उनका अनुसार वर्षेनी झन्डै १० करोड रुपैयाँको ढुंगा, गिटी, बालुवा कालिगण्डकीबाट निकाल्न मिल्छ । तर, बढीमा ६० लाख रुपैयाँको ढुंगा, गिटी, बालुवा मात्र उत्खनन हुन्छ । ‘पालिकाभित्र विकास निर्माण गर्दा मात्र यहाँको ढुंगा, गिटी, बालुवा उपयोग हुन्छ । बजारसम्म पहुँच छैन, त्यसैले निकाल्नै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘निकै नै गुणस्तरीय सामग्री हुँदाहुँदै पनि यातायातको सहज पहुँच नहुँदा निकाल्न सकिएको छैन ।’
‘स्थानीय तहका लागि ह्वाइट गोल्ड मानिएको ढुंगा गिटी, बालुवालाई निश्चित मात्रामा उत्खनन गर्नु ठीक हो तर अहिले जथाभावी भइरहेको छ । जथाभावी होइन, सन्तुलन मिलाएर निकाल्नुपर्छ । ५० औं वर्षदेखि नदीखोलामा जम्मा भएको सामग्री केही वर्षमै निकाले निमिट्यान्न पार्ने हो भने यसले दीर्घकालीन असर निम्त्याउँछ : दीपकबावु कँडेल, प्रमुख, पालुङटार नगरपालिका
गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइई) गरेर निकाल्न मिल्ने ढुंगा, गिटी, बालुवाको परिणाम यकिन गर्दै आए पनि निकै थोरै मात्र निकालिएको उनले बताए । ‘यातायातको पहुँच नहुँदा बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा निकाल्न हानथाप हुन्न,’ उनले भने । उनका अनुसार नदीदेखि ५० किलोमिटर कच्ची सडक पार गरेपछि बल्ल पृथ्वी राजमार्ग पुगिन्छ । ढुवानीको समस्याले पनि यहाँको ढुंगा, गिटी, बालुवाले बजार नपाएको उनले बताए । कालिगण्डकी नदी ऋषिङको करिब ५० किलोमिटर भाग भएर बग्छ । यसको वारि तनहुँ र पारि नवलपुर पर्छ । कालीगण्डकीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न नसके पनि गाउँपालिकालाई असर नपरेको उनले बताए । ‘नदीमा वर्षेेनी थुप्रिएको सामग्री ननिकाल्दा जोखिम हुन्छ भन्छन् तर त्यो जोखिम हामीले अहिलेसम्म भोग्नुपरेको छैन,’ उनले भने, ‘वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याउँदा यहाँ थुप्रिएको हो, यहाँबाट बगेरै तलतिर जान्छ । ननिकाल्दा पनि केही असर परेको छैन ।’
तनहुँकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले वर्षमा झन्डै ११ करोड रुपैयाँ सेतीकै ढुंगा, गिटी, बालुवा बेचेर आम्दानी गर्छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीका अनुसार आइई गरेर नदीजन्य सामग्री निकालिएको छ । उनका अनुसार नदीजन्य सामग्री निकाल्न थालेको वर्षाैं भयो । सातवटा घाटबाट निर्माण सामग्री निकाल्न टेण्डर आह्वान गर्दा बढाबढमा ११ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाले यो वर्ष कमाएको छ ।
उनका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी खोलाबाट निकालिने ढुंगा, गिटी, बालुवालाई सुन सरह ठान्छन् । सेतीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न नसक्ने हो भने बजारको माग थेग्न चोरी निकासी हुने भएकाले पनि स्थानीय तहले आम्दानीका लागि पनि टेण्डर आह्वान गरेर निकाल्ने गरेको सुवेदीले बताए । ‘हामीले आइई गरेर निकाल्छौं तर ननिकाल्ने हो भने चोरी निकासी बढ्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहलाई घाटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘चोरी निकासी हुनुभन्दा स्थानीय तहले आम्दानी गर्नु राम्रो हुन्छ ।’
ढुंगा, गिटी, बालुवा ननिकाल्दा खोलाको बहाव नै परिवर्तन हुने जोखिम हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि निकाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘हरेक वर्ष थुप्रिन दिने हो भने जोखिम पनि बढाउँछ । मुख्य आम्दानीका लागि नै निकाल्ने हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी खोलाबाट निकालिने ढुंगा, गिटी र बालुवालाई सुनसरह ठान्छन्,’ उनले भने, ‘हुन पनि त्यस्तै छ, सेतीको शुक्लागण्डकी खण्डको ढुंगा, गिटी र बालुवाको माग पनि अधिक छ । गुणस्तरीय भन्दै खोजी हुन्छ ।’
स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी र बालुवा बेचेर उठाएको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले लिन्छ । राजस्व उठाउने सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत रकम राख्छ । सबैतिरबाट संकलित ४० प्रतिशत राजस्वलाई फेरि प्रदेश सरकारले समानुपातिक रुपमा सबै स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । सबै स्थानीय तहले यो रकम पाउँछन् । गोरखाका ११ स्थानीय तहमध्ये ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेर आम्दानी लिन नसक्ने एउटा मात्रै चुमनुब्री गाउँपालिका हो । कारण त्यहाँसम्म सडक पुगेको छैन । बाँकी १० वटा स्थानीय तहले खोलानालाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर वर्षेनी आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाले चालु वर्ष दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ खोलानालाको ढुंगा,गिटी, बालुवा बेचेर आम्दानी गरेको छ । चारवटा घाटमा ठेक्का लगाएर ९६ हजार घनमिटर सामग्री नगरपालिकाले उत्खनन गर्न दिएको छ । त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकाले तीनवटा घाटबाट विभिन्न प्याकेज निर्धारण गरेर एक करोड ७५ लाख रुपैयाँको नदीजन्य सामग्री बिक्री गरेको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेर खोला ठेक्का लगाएका छौं,’ गोरखा नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रकाश ढकालले भने ।
दरौंदी, मस्र्याङ्दी, बुढीगण्डकी, चेपेलगायत ठूला नदीका घाट गोरखाका स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँछन् । ‘पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै नदीजन्य निर्माण सामग्री हो,’ पालुङटार नगरपालिकाका कर्मचारी रामप्रसाद पोखरेलले भने ।
नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न स्थानीय तहले हरेक वर्ष ठेक्का लगाउँछन् । वर्षाअघिसम्म गोरखाका ठूला घाटमा रातदिन उत्खनन् हुन्छ । यस वर्षको उत्खनन दुई साताअघि रोकिएको थियो । असार, साउनमा संकलन भएको नदीजन्य सामाग्री हरेक वर्ष उत्खनन गरिन्छ । व्यवस्थित तरिकाले उत्खनन नगर्दा त्यसको मार भने अन्यत्र पर्ने गरेको छ । नदी उत्खननले गर्दा खेतवारीमा पानी लैजाने कुला सुकेको, बाढीले खेत बगाउने गरेको भन्दै स्थानीयले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्छन् । तर स्थानीय तहहरूले आम्दानी बढाउने नाममा किसानको गुनासो सुन्दैनन् ।
पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबावु कँडेल स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी र बालुवालाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका लागि ह्वाइट गोल्ड मानिएको ढुंगा गिटी, बालुवालाई निश्चित मात्रामा उत्खनन गर्नु ठीक हो तर अहिले जथाभावी भइरहेको छ । सधैभरि यसरी नै निकाल्ने हो भने गम्भीर असरहरू देखा पर्न सक्छन् । त्यसैले जथाभावी होइन, सन्तुलन मिलाएर निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको तरिका बेठीक छ ।’ ५० औं वर्षदेखि नदीखोलामा जम्मा भएको सामग्री केही वर्षमै निकालेर निमिट्यान्न पार्ने हो भने यसले दीर्घकालीन असर निम्त्याउने उनले बताए । ‘स्थानीय सरकारले वनजंगल, खानी, पहाडबाट आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा राज्यले दीर्घकालीन नीति, नियम बनाउन र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय स्थानीय तहले नदीखोलाका विषयमा गरेको आइईको गुणस्तर, प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गोरखा नगरपालिका– १० का स्थानीय एवं पूर्वसांसद ज्ञानेन्द्र कुमाल भन्छन्, ‘पहिले दरौंदी नदीले खेत लैजान्थ्यो, अहिले खेतमा नदीको पानी चढ्दैन ।’ उत्खनन् धेरै हुँदा खेतभन्दा नदी गहिरो भएको उनले बताए । बिनाअध्ययन, ठेक्का लागेभन्दा धेरै र वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी उत्खनन गर्दा समस्या बढेको उनले बताए । ‘विकास निर्माणका लागि सामग्री चाहिन्छ तर ठूला पहाडबाट निकाल्नुपर्छ, नदी दोहन गरेर होइन,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक रुपमा नदीनालालाई बग्न दिइएन भने त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।’
वातावरणका जानकार हरि देवकोटा नदी उत्खननलाई आम्दानीको स्रोत मान्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘नदीको बहावमा अवरोध गरेका सामग्री निकाल्न र प्रयोग गर्न सकिन्छ तर नीति नबनाईकन क्षणिक आम्दानी लिने प्रवृत्ति गलत हो,’ देवकोटा भन्छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सम्भावित असर अध्ययनबिना नदी उत्खनन गर्न नहुने उनले बताए । ‘क्षणिक उत्खनन गर्दा फाइदा होला तर यो दुई–चार वर्षको आम्दानी हेर्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । जलवायु परिवर्तनको असर परिरहेका बेला ढुंगा, माटोको उत्खननले थप असर पुर्याउन सक्छ’, उनले भने ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ ०१:३७ आइतबार