तनहुँको कोत्रेखण्डमा सेतीनदीको विभिन्न सातवटा घाटबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्न दिएर शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले वर्षमा झन्डै ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। यो खण्डमा नदीबाट जथाभावी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालेको भन्दै विरोध पनि भइरहन्छ। तर, बर्सेनि त्यही सामग्री निकालेर शुक्लागण्डकीले करोडौं रुपैयाँ कमाइरहेको छ।
नदीबाट जथाभावी सामग्री निकालेको भन्दै स्थानीयले व्यापक विरोध जनाइरहँदा उनीहरूको आवाज भने सुनुवाइ हुँदैन। नागरिक समाजको व्यापक विरोध भएपछि केही दिनका लागि मत्थर बनाउने प्रयास गर्दै खोला उत्खनन गर्ने सवारी र उपकरण जफत गरेर लगे पनि केही दिनपछि ती सबै उपकरण पुनः उत्खननमा फर्किन्छन्। नागरिकको समाजको आवाजलाई कतै महत्व दिइन्न। ‘हामीले त बोल्ने मात्र हो, हाम्रो बोलीले उत्खनन रोक्नमा खासै भूमिका निभाउनै सक्दैन।
किनकी हाम्रो आवाज सबैतिरबाट मत्थर पारिन्छ,’ शुक्लागण्डकी नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज खनाल भन्छन्, ‘सबैतिर सेटिङमा काम हुन्छ। त्यो सेटिङ अघिल्तिर हाम्रो आवाज कमजोर बन्छ।’ नागरिक समाजले विरोध गरेर रोक्न खोज्ने, तर, स्थानीय तहले खोलाबाट सामग्री निकाल्न नछाड्ने गरेको उनले बताए। ‘हामीलाई खोलाको चिन्ता छ तर, सरकारलाई राजस्वको चिन्ता,’ उनले भने।
बेलाबेला विरोध भएपछि जिल्लाका सुरक्षाकर्मी र प्रशासनका प्रमुख अनुगमनमा आए पनि भोलिपल्टैदेखि पुनः नदीजन्य पदार्थ निकाल्न थालिने उनले बताए। ‘यतिसम्मको सेटिङ हुन्छ कि प्रशासनको अनुगमन आउने बेला सबैतिर सुनसान हुन्छ, तर, भोलिपल्टदेखि पुनः निकाल्न थालिन्छ,’ खनालले भने। खनालका अनुसार सेती उत्खनन गर्दा पृथ्वी राजमार्ग पनि जोखिममा पर्छ। राजमार्ग नै जोखिममा पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदा पनि वास्ता नगर्ने उनले सुनाए। त्यसबाहेक सिंचाइका मुहान सुकेका छन्। जलचरलाई पनि जोखिममा पारेको छ। नदीको प्रदूषण पनि उत्तिकै बढाएको छ। खानेपानीको स्रोत नै सुक्ने जोखिम बढाएको उनले बताए।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइई) तयार पारेको भन्दै उत्खनन भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार सेटिङ यतिसम्म मिलाइन्छ कि खोलानाला दोहन गर्न नदिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) समेत फेरिने भएकोले जो कोहीको पहुँच पुग्दैन। ‘डन परिचालन हुन्छन्। हामीलाई त कतै टेरपुच्छर लगाइन्न। नागरिक उठे भने केहीदिन गाडी थुनेजस्तो गर्ने देखावटी मात्र गरिन्छ,’ खनालले भने।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीका अनुसार आइई गरेर नदीबाट सामग्री निकालिएको छ। उनका अनुसार यसरी निर्माण सामग्री निकाल्न थालेको वर्षाै भयो। सातवटा घाटबाट निर्माण सामग्री निकाल्न टेण्डर आह्वान गर्दा बढाबढमा ११ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाले यो वर्ष कमाएको छ। ‘चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले सातवटा घाटबाट मात्रै ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्यो। खोलाको आम्दानीले विकासका काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘जेठ मसान्तसम्म सामान निकाल्ने गरिन्छ। वर्षाको तीनमहिना निकाल्न पाइँदैन।’
नदीबाट सामग्री निकालेको भए पनि वातावरणीय संरक्षणमा भने उतिसारो ध्यान नदिएको सुवेदी स्वयं नै स्वीकार्छन्। जुन स्रोतबाट आम्दानी भएको छ, त्यही स्रोत संरक्षणमा ध्यान नपुगेको उनले बताए। ‘खोला गहिरिन नदिन ठाउँठाउँमा चेकड्याम बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छौं। तर, हामीले नै चेकड्याम बनाएर नदी गहिरिन दिनबाट रोक्न भने सकेका छैनाैं,’ उनले भने, ‘केन्द्रस्तरबाटै निर्देशनात्मक दबाब दिने हो भने यसरी खोलानाला गहिरिनेगरी निर्माण सामग्री निकालिन्न। नत्र सबैतिरको अवस्था उस्तै हो। हामीले पनि आम्दानीको स्रोत भएकाले रोक्न सकेनाैं।’
उनका अनुसार वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी दिएको खोला संरक्षणका लागि १० प्रतिशत रकम खर्च भएको अनुमान छ। ‘खोलाले कटान गर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध बाध्ने काम मात्र गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चेकड्याम नबनाउनु हाम्रो कमजोरी हो।’ नदीनालाबाट वेपरवाह सामग्री निकाल्ने, तर, संरक्षणमा ध्यान कमै पुग्ने गरेको उनले बताए। ‘वर्षाैदेखि यही तरिकाले चल्दै आएकोले पनि यो अवस्था रहेको हो,’ उनले भने। तनहुँको शुक्लागण्डकीको दोहन उदाहरण मात्र हो। गण्डकी प्रदेशका धेरै नदीनाला जथाभावी उत्खनन भइरहेका छन्। पोखराकै रामघाटबाट बर्सेनि ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री निकाल्ने गरिन्छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०२:३९ शुक्रबार