.gif)
.gif)
सुरु भएको पहिलो वर्षदेखि नै प्रभावहीन र कार्यकर्ता पोस्ने आरोप लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनः निरन्तरता दिएको छ। सो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्मकै बढी १२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न उक्त कार्यक्रममार्फत बेरोजगारले वार्षिक एक सय दिनको रोजगारी पाउने बताए।
यो कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट बर्सेनि झार उखेल्ने, बाँदर धपाउने तथा नाली र कुलो सफा गरेजस्तो गरी गफ चुटेको भरमा वितरण हुने आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो कार्यक्रम सुरु हुनुअघि गाउँगाउँमा नाली, कुलो सफा गर्ने काम सामूहिक श्रमदानबाट हुने गथ्र्यो। विज्ञहरूले बजेट दुरूपयोग गर्नुको साटो ठूला उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गरी रोजगारी सिर्जनाको साथै उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्न सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन्।
सरकारले भने यस्ता सुझावलाई बेवास्ता गर्दै चार वर्षदेखि कुनै उपयोगी हुने नसकेको कार्यक्रमका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लगेको छ। सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता पोस्न प्रभावहीन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको आरोप छ। उक्त कार्यक्रमको पहिलो वर्ष तीन अर्ब रूपैयाँ बजेट थियो। दोस्रो र तेस्रो वर्ष बजेट वृद्धि गरी क्रमशः पाँच अर्ब एक करोड र ११ अर्ब ६० करोड पुर्याइयो। चालु आर्थिक वर्ष सोही कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई नै रोजगारी दिने लक्ष्य छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब ५० हजारले त्यस कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई लाखले रोजगारी पाएको भन्दै कागजपत्र प्राप्त हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ। पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले स्वदेश र विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका नागरिकले रोजगारी गुमाएको र गुमाउने क्रम जारी रहेकाले उनीहरूलाई समेट्ने कार्यक्रमको अपेक्षा थियो। दुवै लहरको कोरोनाले कम्तीमा ६ लाख बेरोजगार हुने विज्ञहरूको अनुमान छ। महामारीका कारण बेरोजगार भएकालाई तत्काल जीविकोपार्जनको व्यवस्था र दीर्घकालका लागि उद्यमशीलता आवश्यक रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष विघटन गरिएको गरिबी निवारण कोषले प्रवद्र्धन गरेका ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थामा परिचालन गरेको १९ अर्ब रूपैयाँलाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने दोहर्याए। चालु वर्षको बजेट पेस गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोही कार्यक्रमबाट एक लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने योजना सुनाएका थिए। १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेटमा श्रम मन्त्रालयलाई १४ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिए पनि १२ अर्ब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छ।
सीप तालिमका लागि ४० करोड
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ, सवारी साधन तथा मोवाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप एक लाखलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न ४० करोड विनियोजन गरेको छु,’ पौडेलले भने।
स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरूपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलव्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्रीले एक अर्ब रूपैयाँ छुट्ट्याएका छन्। जसअन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा भनिएको छ। सोही कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने दावी छ। बजेटमा श्रमिकको हक, हित, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानुनको परिपालना सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री घोषणा गरेका छन्।
तर कोरोना महामारीपछि कैयौं उद्योग, प्रतिष्ठानका काम गर्ने श्रमिकले नियमित र न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। बजेटमा महामारीले रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई के गर्ने भन्नेबारे विशिष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन। योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐनमा संशोधन गरी प्राध्यापक, शिक्षक लगायत अन्य राष्ट्रसेवकलाई समेत यस प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गरिने अर्थमन्त्रीले जनाए।
विप्रेषण बैंकमा राखे बढी ब्याज
विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरे थप एक प्रतिशत ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका दीर्घकालीन कोषलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानका क्षेत्रमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०३:३० आइतबार
