सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत संघीय राजधानी काठमाडौंमा सुरुङमार्ग, मेट्रो रेल, केबलकार, फ्लाइओभर लगायतका महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माण गर्ने सपना बाँडेको छ। अघिल्ला अर्थमन्त्रीले जस्तै वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले महत्वाकांक्षी सपना बाँड्ने कामलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगामा सुरुङ मार्ग निर्माण आरम्भ भएसँगै देश सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे। ‘आधुनिक सुरुङमार्ग हाम्रा लागि सपना नभई वास्तविकतामा रूपान्तरित हुँदैछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘भौगोलिक विकटताका कारण लम्बिएको हाम्रो यात्रा सुरुङमार्गले छोटो बनाउँदैछ। यात्रा लागत घट्दैछ। अब बन्ने सडकमा सुरुङ प्रविधिको प्रयोगलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ।’
अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले पनि यस्ता महत्वाकांक्षी सपना बाँडेका थिए। बजेटमा महत्वका साथ अघि सारिएका ती योजनाहरूले मूर्त रूप पाउनु त कता हो कता कतिपयको त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कामसम्म सुरु भएको छैन। अर्थमन्त्री पौडलले काठमाडौंको नागढुंगादेखि धादिङको सिस्नेखोलासम्मको निर्माणाधीन सुरुङमार्गलाई नौ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तीनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। बजेटमा टोखा–छहरे–गुर्जेभज्याङ, बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी, खुर्कोट–चियाबारी र थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल र सहरी केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए।
आगामी वर्ष सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा–दोभान खण्ड, दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत कलंकी–महारागन्ज खण्ड निर्माण सुरु गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। महाराजगन्ज–धोवीखोला–चाबहिल–तिलगंगा खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी निर्माण कार्य थाल्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले चक्रपथको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि दुई अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
पृथ्वी राजमार्गको मझिमटार–शक्तिखोर, पोखरा बाग्लुङ राजमार्गको हेम्जा–नयाँपुल, चेपाङ राजमार्गको दुम्लिङ–वाङसिङ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुम्किबास–बर्दघाट, कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गको बबई–छिन्चु, सुर्खेत–दैलेख सडकको कपासे–सियाकोट, पाल्पा–तम्घास सडकको प्रभास–जोर्ते र विपिनगर–खुटिया–दिपायल खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले मध्यावाधि निर्वाचन घोषणाको गरेको सन्दर्भमा त्यही चुनाव लक्षित लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आगामी आवमा देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्जाल विकास गर्ने दाबी गरेको छ। आगामी वर्ष जयनगर–जनकपुर–कुर्ता–बिजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बर्दिबास स्टेसनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको ट्र्याक बेल्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ। ‘काँकडभिटा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘निजगढ–अमरापुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइनेछ।’
बजेटमा रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ–काडमाडौं–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने उल्लेख छ। सरकारले रेलमार्गकोे लागि १० अर्ब तीन करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा जलयातायात पनि प्राथमिकतामा छ। सरकारले देशका ठूला नदीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज चलाउन टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। ‘कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वाचन गर्दै भने, ‘सुनकोसी नदीको दोलालघाटदेखि खुर्कोट हुँदै अरूण दोभान, राप्ती नदीको भालुबाङदेखि सिक्टा, तामाकोसी नदीको तामाकोसी बजारदेखि सिंगटी र कालीगण्डकी नदीको देवघाटदेखि राम्दीसम्म जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।’
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु वर्ष यस मन्त्रालयलाई एक खर्ब ३८ अर्ब विनियोजन गरेको थियो। सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्रमुख सहरबीचको यात्रा अवधि अधिकतम दुई घन्टा हुने गरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, अग्ला पुल एवं फ्लाइओभर निर्माण गर्ने घोषणा छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ।
सरकारले कञ्चनपुर–कमला, कमला–ढल्केवर–पथलैया र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिने बताएको छ। काँकडभिट्टा–इनरुवा, पथलैया–नारायणगढ, बुटवल–कोहलपुर र कोहलपुर–वनबासा खण्डको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। यस राजमार्गको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा सर्भिस लेन, अन्डरपास तथा फ्लाइओभर, चुरे क्षेत्रमा टनेल र वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु टनेल समेत निर्माण गरिनेछ। यो कार्यको लागि १५ अर्ब विनियोजन भएको छ।
पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गरी मध्यपहाडी क्षेत्रको विकास मेरुदण्ड बनाउने योजना छ। राजमार्गको दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनःरेखांकन, सुरुङ प्रविधिको प्रयोग र अग्ला पुल निर्माण गर्न आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा–हेटौंडा खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे। शान्तिनगर–धरान र भेडाबारी–धुलियाबिट–सुर्खेत खण्डको निर्माण सुरु गरिने छ। हुलाकी राजमार्गको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। रतुवा, विरिङ, कन्काई, कमला, वाग्मती, बलान, डन्डा र कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
चितवन र मकवानपुरको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डको पुनःरेखांकन गरी निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुत मार्गको सुरुङ र अग्ला पुल निर्माणको लागि आठ अर्ब १५ करोड र सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न सात अर्ब विनियोजन गरेको छ। पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न पनि सात अर्ब २७ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। पूर्व–पशिचम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने चार लेनको सडक विस्तारको लागि दुई अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी वर्ष तीन सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। दोधारा–चाँदनी हुँदै भारत जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण गर्न ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०२:०९ आइतबार