जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। सबै दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति बन्यो भनेमात्र संसद्बाट बजेट आउनेछ।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गत वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन्। यस्तोमा जसपाको मंगलबारको निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकार संसद्मा अल्पमतमा पुग्ने देखिन्छ। अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि सरकारले संसद्बाट बजेट ल्याउने छैन। यसका लागि सरकारसँग एउटै मात्र विकल्प अध्यादेश हुनेछ।
ओली सरकारलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यसअघि नै समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना देखिएको जसपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछिको अवस्थामा ओली सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट पारित गर्न संसद्मा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएको हो।
संविधानले जेठ १५ मा संसद्समक्ष बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जेठ १५ आउन १० दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिमा कुनै फेरबदल नभए ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेछ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि त्यसको समय ६ महिनामात्र हो। ६ महिनामा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नआए वा सरकारसँग बहुमत नभए फेरि समस्या आउँछ।
संसद्बाटै बजेट पारित गर्न सकिने एउटा विकल्प भने छ। त्यो विकल्प हो सबै राजनीतिक दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति गरी सबैको सहभागितामा बजेट बनाएर संसद्बाट पारित गर्ने। मुलुक र जनताका लागि अहिलेको अवस्थामा यो बाटो सबैभन्दा राम्रो हो। तर बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमतिमा दलहरू पुग्ने सम्भावना न्यून छ। जसरी पनि ओली सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन चाहेका प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिमा बजेट बनाएर पारित गर्छन् भन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।
कोरोना महामारीका बेला बजेट रोक्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने डरले विपक्षी दलहरूले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने तर बजेट नरोक्ने गरी सहमति गर्न सक्छन्। यस्तो सहमति बन्न पहिले ओली सरकार पनि बजेटमा राखिएका चुनाव लक्षित कार्यक्रम हटाउन तयार हुनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार ओली सरकार पहिले बजेटका लागि सहयोग र सहमति खोज्ने र नपाए अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउने तयारीमा छ। बजेटमा राखिएका चुनाव लक्षित कार्यक्रम हटाउन भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुन सक्दैनन्।
पूर्ण आकारको बजेटबाहेक अरू विकल्प संविधानमा नभएकाले पनि सरकार असजिलोमा परेको छ। संविधानले विगतमा जस्तो पेस्की, अन्तरिम र पूरक बजेटबारे स्पष्टसँग बोलेको छैन। पूर्ण आकारको भन्दा अन्य बजेटको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।
संविधानको धारा १ सय १९ मा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तै संविधानको धारा १ सय २२ मा पेस्की खर्च र १ सय २३ मा उधारो खर्च पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर राजस्व र व्ययको अनुमान संसद्मा पेस नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न नपाइने भनिएको छ। अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न पाउने भए पनि यसलाई संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले विश्वासको मत नलिएकाले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाउने बताएका छन्। महतले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन चाहे सरकारलाई २ वटा विकल्प दिएका छन्। पहिलो हो, विश्वासको मत लिने अनि बजेट ल्याउने। अर्कोे, दलहरूसँग सहमति गरेर ल्याउने। यी दुवै गर्न नसके सरकारले राजस्वका दर र पुरानै कार्यक्रम राखी अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने महतको भनाइ छ। तर, अहिलेको संविधानले अन्तरिम बजेटको पनि परिकल्पना गरेको छैन। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव लक्षित केही लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिएका छन्। त्यसै अनुरूप बजेटमा आममतदातालाई खुसी बनाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। ओलीले यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ बाट ५ हजार रूपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। लोकप्रियताकै लागि बजेटमा केही ठूला आयोजना बनाउने घोषणा पनि गरिँदैछ। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका पालामा ठूला आयोजना निर्माणको घोषणा गरिएको थिएन। यो वर्षको बजेटमा राख्ने यस्ता आयोजनामा तत्कालै ठूलो रकम भने विनियोजन गरिने छैन।
पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमपछि बजेट निर्माण टोलीमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि अन्योलमा छन्। संविधानअनुसार पूर्ण आकारको बजेट निर्माणमा नै आफूहरू केन्द्रित रहेको टोलीका एक सदस्यले बताए। बजेट बनाउने टोलीले विभिन्न संघसंस्था, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्रीलगायतसँग छलफल गरिसकेको छ। सबै मन्त्रालयसँगको छलफल पनि सकिएको छ। अहिले टोलीले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम गरिरहेको छ। सरकारपिच्छे नीति तथा कार्यक्रम फरक पर्ने भए पनि बजेटको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा भने स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। चालु खर्च, पुराना आयोजनालाई दिनुपर्ने बजेटलगायतमा जोसुकै आए पनि खासै परिवर्तन हुँदैन।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्समक्ष पेस गरी पूर्वबजेट छलफल गराउन भने ढिला भइसकेको छ। दलहरूबीच तत्काल सहमति बन्न नसके यो वर्ष यस्तो छलफल हुने सम्भावना देखिँदैन। छलफल भए पनि एकाध दिनमात्र हुनेछ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७८ ००:५९ बुधबार