रसुवामा निर्माण भइरहेको १ सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको उपकरण जडानको काम १४ महिनादेखि ठप्प भएको छ।
कोभिड–१९ का कारण देखाएर भारत फर्किएको टोली अहिलेसम्म नआउँदा काम ठप्प भएको हो। इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मा पाएको भोइठ हाइड्रो इण्डियाले गएको २०७६ चैत ८ गतेदेखि काम रोकेको थियो। कोरोनाको असर कम भएपछि ठेकेदारले ६ जनालाई निर्माणस्थलमा ल्याएको थियो। बाँकी कामदार अझै आउन सकेका छैनन्।
नेपालमा भन्दा पहिले भारतमा लकडाउन भएको र नेपालमा पनि हुने सम्भावना रहेपछि भारतीय टोली २०७६ चैत ८ गते नै आफ्नो देश फर्किएको थियो। कामदार नआएका कारण उपकरण जडानको काम अघि बढाउन नसकिएको आयोजना प्रमुख छबि गैरेले बताए। ‘हामीले कामदार ल्याएर काम अघि बढाउनका लागि आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कामदार नआउँदा काम पूर्ण ठप्प भएको छ। २०७६ चैतदेखि उपकरण जडानको काम सुरु गर्न लागिएको थियो। यसका लागि सामग्री ल्याउने काम भइरहेको थियो ।
निर्माणस्थलमा सामग्री आइसकेको भएपनि जडान गर्ने जनशक्ति नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको आयोजना प्रमुख गैरेले बताए। ‘इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको कार्य गर्नका लागि लकडाउनको समयमा समेत सामग्री आयात भएको थियो’, उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पर्याप्त जनशक्ति नआउँदा काम प्रभावित भएको छ।’
उपकरण जडानको काम सुरु गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण समय एक वर्षपछि सरेको छ।
रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीपहिरोले आयोजनाको काममा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। १ सय ११ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको २०७० माघदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको हो।
आयोजनाबाट वार्षिक ६१३.८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। आयोजनाले उत्पादन गर्न थालेपछि दैनिक सवा करोड आम्दानी हुनेछ। २०१७ अगस्टमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोे आयोजना भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको हो।
भूकम्पपछिको समयमा साइडको विभिन्न स्थानमा पहिरो झरेपछि चिनियाँ ठेकेदारले चारमहिना काम रोकेका थिए। निर्माणाधीन आयोजनाको कूल लागत १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
आयोजनामा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको ३३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताको १९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५, रसुवाबासीको १०, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीको ३.५ र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको एक प्रतिशत लगानी रहेको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ ११:२७ मंगलबार