प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। घरेलु मदिरा (कोदोको रक्सी)लाई ‘ब्यान्ड होइन ब्रान्ड’ बनाउनुपर्ने अभियान थालेकी प्रदेश नम्बर १ की सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईको अवधारणा अनुसार प्रदेश नम्बर १ का योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो।
नेपाली मौलिक सीप र कौशल प्रयोग गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थ कोदोबाट घरेलु मदिराको उत्पादन र उपभोग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै बजारीकरण गरेको खण्डमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिने तथा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदललाई सामाजिक विकासमन्त्री राईको अवधारणा कार्यान्वयन सम्भाव्यताका लागि आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा कानुनी पक्षको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रारम्भिक ढाँचा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कोदोको रक्सीको वैधानिक तथा व्यावसायिक उत्पादन, संकलन, गुणस्तर परीक्षण, बोटलिङ, ब्रान्डिङ, बजारीकरण र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापकता प्रदान गर्न सके आयात प्रतिस्थापनका साथै विदेशमा समेत निकासी गर्ने सम्भावना रहेकाले घरेलु मदिरालाई ‘ब्यान्ड (प्रतिबन्ध) होइन ब्रान्ड’ बनाइनुपर्ने पक्षमा मन्त्री राईले वकालत गर्दै आएकी छन्।
घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा मन्त्री राईले अघि सारेको अवधारणा कार्यान्वयन सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलका लागि कार्य क्षेत्रगत सर्त समेत तोकिएको छ। कार्य दललाई पहिलो बैठक बसेको मितिबाट ४५ दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले नेपाली घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनको लागि विद्यमान कानूनी प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान, ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड’ अवधारणा कार्यान्वयनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावको पहिचान, प्रदेशभित्र कोदो उत्पादनको सम्भाव्यता, उत्पादन वृद्धि गर्न कृषकलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताका सम्बन्धमा समेट्नुपर्ने नीतिगत पक्षको पहिचान गरेर प्रतिबेदन पेस गर्नुपर्ने छ। यस्तै, कार्यदललाई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, गुणस्तर परीक्षण, बोटलिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरण प्रारूपको पहिचान, घरेलु मदिराको प्रवर्धनमा तीनवटै तहका सरकार तथा अन्य विषयगत निकाय र सरकार बाहेकका अन्य क्षेत्रको भूमिकाको पहिचान, अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय श्रमको उपयोग तथा रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा पार्ने प्रभाव लगायतको पहिचान गरेर सुझाव पेस गर्न भनिएको सामाजिक विकास मन्त्री राईले बताइन्।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ ०२:०५ मंगलबार