हरेक वर्ष असार मसान्त नजिकिएका बेला रातारात खर्च गर्ने नेपाली परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ। त्रियुगा नगरपालिकाको पुँजीगत (विकास) खर्च अवस्था हेर्दा विकास बजेट खर्चन असारै पर्खनुपर्ने देखिन्छ।
वैशाख लाग्दासम्म त्रियुगा नगरपालिकाको जम्माजम्मी खर्च प्रतिशत ४२ हाराहारी छ। चालुतर्फ चैत मसान्तसम्म ५८.७४ प्रतिशत खर्च गरेको नगरपालिकाको पुँजीगततर्फ २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आँकडा लेखा शाखाले दिएको छ। लेखा अधिकृत विनया बस्नेतका अनुसार चालुतर्फ कर्मचारी तलब भत्तादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिभिन्न तालिम गोष्ठी र भ्रमणलगायत शीर्षक खर्च समेटिन्छ। पुँजीगततर्फ भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च पर्छ।
अधिकृत बस्नेतका अनुसार चालुतर्फ ४३ करोड ५८ लाख ९२ हजार बजेट थियो। पुँजीगततर्फ ८ करोड १५ लाख २५ हजार विनियोजन भएको छ। सोमध्ये चैत मसान्तसम्म दुवैको खर्च प्रतिशत जोड्दा जम्मा ४२. ३७ प्रतिशत हुन आउँछ। लेखापाल बाबुराजा प्रजापतिका अनुसार त्रियुगाको चालु वर्ष स्वीकृत बजेट १ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ हो। त्यसमा संघबाट ५३ करोड ७४ लाख ४५ हजार र प्रदेशबाट २ करोड ४८ लाख ६० हजार छ। बाँकी रकम नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँड र दातृ निकायबाट प्राप्त हुनेछ। नगरपालिकातर्फ वित्तीय समान्यीकरण २१ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँड १६ करोड ३ लाख २७ हजार ७१ तथा आन्तरिक स्रोततर्फ ९ करोड ३७ लाख ४१ हजार र सडक बोर्डतर्फ ५० लाख रूपैयाँ वार्षिक बजेट नगरसभाबाट स्वीकृत भएको प्रजापतिले बताए।
नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा चालु खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिनु यथार्थपरक नभएको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणविक्रम थापाले खर्चको आँकडा कम देखिए पनि वास्तविकता त्योभन्दा फरक रहेको दाबी गरे। असार मसान्त आउन अढाई महिना बाँकी रहँदा आँकडामा देखिएको खर्च विवरण वास्तविकभन्दा फरक भएको उनी बताउँछन्। कोभिड कहर, उपभोक्ता समिति गठन र ठेक्का प्रक्रियालगायत कानुनी कुरा मिलाउनुपर्दा समयमा खर्च गर्न नसकिने देखिनु स्वाभाविक भए पनि आँकडामा देखिएभन्दा कम्तीमा ३ गुणा बढी खर्च भइसकेको थापाले बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाका अनुसार आँकडामा खर्च प्रतिशत थोरै देखिए पनि झण्डै ८० प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत रकम खर्च भइसकेको छ। नगरपालिकाका विभिन्न योजना अन्तिम अवस्थामा पुग्ने गरी सञ्चालन भइरहेको र बिल भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेकाले खर्च प्रतिशत कम देखिए पनि वास्तविकता त्यो नभएको अधिकृत थापाको भनाइ छ। ‘झट्ट हेर्दा पुँजीगत रकम कम खर्च भएजस्तो देखिन्छ तर, यथार्थ त्यस्तो होइन,’ थापाले भने, ‘विकास निर्माणका योजना सम्झौता भएर धमाधम काम भइरहेका छन्, धेरैजसो त काम सकिएर भुक्तानीको पखाईमा छन्। त्यसैले पुँजीगत खर्च आँकडामा आए जस्तो हुँदैन।’
थापाले उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत गरिने धेरै योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै पुँजीगत खर्च प्रतिशत ८० भन्दा माथि पुगिसकेको दाबी गरे। ८० प्रतिशतभन्दा बढी योजना सकिएर झण्डै ५ करोड हाराहारी भुक्तानीको अन्तिम तयारीमा रहेको थापाले बताएका छन्। सडकतर्फ स्तरोन्नति, ग्राभेल र कालोपत्रे, नाला निर्माण, खानेपानी र भवनजस्ता धेरै योजनाहरू निर्माण सकिएर भुक्तानीको पखाइमा रहेकाले खर्च प्रतिशत थोरै देखिए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७८ ०२:३७ सोमबार