सरकारी ओहोदामा बसेकाहरूले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा भने ठीक उल्टो पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा कुनै उद्यम वा कृषि कर्म गर्न खोजेकालाई आवश्यक पर्ने कर्जासमेत पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ। तीन वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ। तर यस्तो कार्यक्रमबाट लक्षित वर्षले लाभ लिन नसकेपछि खासै उपयोगी हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म करिब ६ सयले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन्। जबकि सरकारले उक्त कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष नै साढे १८ हजारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन्। त्यतिखेर सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बोर्डले समन्वय गर्ने भनिएको थियो। तर माग अनुसार बैंकहरूले विदेशबाट फर्किएकालाई कर्जा दिन नमानेपछि बोर्डले आवेदन संकलन गर्नै छाडेको छ।
बोर्डका कर्मचारीहरू आवेदन लिने क्रम जारी राखेको भए निकै ठूलो संख्यामा माग हुने अनुमान गर्छन्। बोर्डमा आवेदन दिएकामध्ये धेरैले कर्जा नपाएपछि यतिखेर कैयौंले आफैं पहल गरिरहेका छन्। कर्जा पाएकामध्ये पनि बोर्डमा निवेदन दिएकाभन्दा आफैं पहल गर्ने धेरै रहेको बताइन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना ऋण कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यस्तो कर्जा लिनेले सरकारका तर्फबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन्। बैंकले पनि आधार दर ९बेस रेट० मा अधिकतम दुई प्रतिशतभन्दा धेरै थप्न पाउँदैनन्। यसरी तय भएको ब्याजदरमा ऋण लिनेले पाँच प्रतिशत घटाएर मात्र तिर्नुपर्छ। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले करिब ४१ करोड रूपैयाँ ऋण लिएका छन्। वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरू भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकामध्ये थोरैले कर्जा पाउनुमा प्रस्ताव अस्पष्ट हुने गरेको दाबी गर्छन्। विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमा उद्यम गर्न १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बंैकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाबाहेक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण जस्ता शीर्षकमा पनि सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। तीमध्ये कृषि र महिला उद्यमशील कर्जामा भने उल्लेख्य लगानी भइसकेको बैंकरहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म करिब ६२ हजार ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन्। ती ऋणीका लागि एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ। संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको संख्या पूरा गर्नुपर्नेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य नौ प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो।
विदेशबाट फर्केपछि बेरोजगार
कोरोना महामारीका कारण साउदी अरेबियाको रोजगारी छाडेर घर फर्केका सिन्धुपाल्चोकका कुबेर सिलवाललाई पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना छैन। पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपरोस् भनेर उनले आएकै दिनदेखि विभिन्न अवसरको खोजी गरिरहेका छन्। ‘तर अहिलेसम्म के काम गर्ने कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा भोगेको पीडाका कारण पुनः उतै जान नपरोस् भन्ने चाहना छ।’ विदेशबाट फर्केको करिब दुई महिना पुग्न थालेको बताउनले उनले लामो समय बेरोजगार भएर बस्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको गुनासो गरे।
रोजगारीका लागि दुबई पुगेको केही महिनामै कोरोना महामारी सुरु भएपछि घर फर्किएका तनहुँ, खैरेनीटारका दिलबहादुर परियारले पनि अहिलेसम्म कुनै काम भेटेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको ऋण चुक्ता नगर्दै रोजगारी गुमाएपछि पुनः घरबाट मगाएको रकमले हवाई टिकट खरिद गरी फर्केका परियार जतिसक्दो आयआर्जनको काममा नजुटे घर न घाटको हुने बताउँछन्। ‘न विदेशमा कमाएको रकम नै छ न घरमा अरू कुनै आम्दानी,’ उनले भने, ‘केही दिनमा आयआर्जनको बाटो फेला नपर्ने हो भने भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
कोरोना महामारीपछि विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थाले पनि सरकारले अझै रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन। जसले गर्दा विदेशबाट फर्केका ठूलो संख्याका युवा बेरोजगार भएर बस्न बाध्य छन्। कोरोना महामारीपछि भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट करिब ६ लाख घर फर्किएको अनुमान छ।
ठूलो संख्याका युवा घरमै बेरोजगार भएर बस्दा समस्या थपिँदै जाने भएकाले जतिसक्दो चाँडो पुनःएकीकरणका योजना ल्याउन माग गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पुनः एकीकरण गराउने अभियानमा जुटेका श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल पुनःएकीकरणका लागि संघीय सरकारले तुरुन्त योजना बनाएर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग खोल्नुपर्नेदेखि स्थानीय तहका विभिन्न काममा विदेशबाट फर्किएकालाई लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे यो वर्ष करिब दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको बताउँछन्। तर अहिलेसम्म रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत करिब सात लाखमध्येक २५ हजार जतिले रोजगारी पाएका छन्। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ५० हजारलाई सीप सिकाउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही महिनाअघि कोरोना महामारीपछि विभिन्न मुलुकबाट करिब १६ लाख नेपाली घर फर्कने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल लगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पुनः कोरोना महामारी फैलने संकेत देखिएकाले सरकारले रोजगारी सिर्जनामा थप योजना र मेहनत गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७७ ०४:१० सोमबार