सरकारले तीन वर्षभित्रै ५७ अर्ब लागतमा मुलुकभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लेनको २२ सय १० किलोमिटर रणनीतिक सडक विस्तार गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारकोे थालनी गर्दै तीन वर्षभित्रै २२ सय १० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडकको पहुँच विस्तार गर्न रणनीतिक सडक सञ्जालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। यस अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा दुई लेनको पक्की सडक निर्माण हुने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५७ अर्ब १० करोडको लागतमा तीन वर्षभित्र २२ सय १० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न लागिएको बताए। ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी २२ सय १० किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो सडकले निकै ठूलो रणनीतिक महत्व राख्नेछ। यो सडक तीन वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गरेर समयमै गुणस्तरीय काम गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिले अन्धाधुन्द ढंगले छानबिन र आदेश दिँदा विकास निर्माणको कार्यमा गम्भीर असर देखिएको दाबी गरेका छन्।
‘संसदीय समितिले अन्धाधुन्द ढंगले बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ, अर्कोले पनि आदेश गरेको छ। त्यसैमा अनेक समितिले अध्ययन गरेको छ। आदेश दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अनेक समितिले यो तरिकाले आफ्ना क्षेत्राधिकार र कामको असरतर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसक्यो।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिने रणनीतिक सडकले मुलुकभर समृद्धि ल्याउने दाबी गरे। ‘यो निर्वाचन क्षेत्रलक्षित रणनीतिक सडकले मुलुकभरमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘सडक यातायातको पहुँच मात्रै वृद्धि गर्ने छैन, आर्थिक रूपले पनि धेरै परिवर्तन ल्याउनेछ।’ मन्त्री नेम्बाङले संघीय सरकारले तीन वर्षको अवधिमा ३५ सय १२ किलोामिटर सडक कालोपत्रे गरेको दाबी गरे।
‘तीन वर्षको अवधिमा ३३ सय किलोमिटर सडक ग्राभेल र १६ सय ८६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गर्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले प्रतिदिन साढे ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दै आइरहेको छ।’ यो सरकार बनेपछि ६ सय २८ वटा पुल निर्माण गरेको दाबी पनि सो अवसरमा गरियो।
कसरी हुन्छ अब बन्ने सडकको छनोट ?
मुलुकभरका प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक सडक निर्माणको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको मापदण्डमा आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने सडक छनोट गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएर सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रूपमा टेवा पुर्याउने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जोड्ने रणनीतिक सडक, निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने रणनीतिक सडक, निर्वाचन क्षेत्रभित्रको अन्य महत्वपूर्ण सडक मापदण्डमा रहेको छ।
सरकारले यसरी सडक पहिचान गर्दा निर्माणाधीन, रुग्ण र अलपत्र भएका सडकलाई छनोट गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ। यो सडक आयोजनाको सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पार्नुपर्नेछ। संघीय सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
यस्तो छ बजेट
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारको लागि भौगोलिक क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा बजेट विनियोजनको मापदण्ड तय गरेको छ। सरकारले हिमाली जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ६० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा सोभन्दा बढी भएका जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
काठमाडौं जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन र छनोट हुन नसकेका सडकलाई प्रथामिकतामा राखेर छनोट गरिनेछ। १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यी सडक निर्माण गर्न ५७ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७७ ०२:४८ आइतबार