सन् २०१९ मा कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका घोडाघोडी–३, कैलालीका अजय सोडारीको आजकल दिन सरकारी निकाय चाहार्दैमा बित्ने गर्छ। एक वर्षदेखि बन्द कोरिया रोजगारी सुचारु गर्ने प्रयासका लागि उनी एपिएस पीडित समूह बनाएर कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग त कहिले विभिन्न मन्त्रालयमा पुग्ने गर्छन्।
‘बिहीबार पनि कोरिया रोजगारी सुरु गराउने व्यवस्था मिलाउन माग राख्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेट्यौैं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यस्ता भेट थुपै्रपटक भइसके। तर अहिलेसम्म कुनै नतिजा निस्केको छैन।’ बन्द कोरिया रोजगारी सुरु गराउन माग राख्दै हालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग तीन र यसअधिका श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवसँग ६ पटक भेट गरेको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्री मात्र नभई सचिव, महानिर्देशक र सम्बद्ध कर्मचारीसँग पनि थुप्रैपटक भेटेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैले रोजगारी सुचारु गर्ने पहल भइरहेको छ भन्छन् तर हामी १३ महिनादेखि अलपत्र भएका भयै छौं।’ सन् २०१९ मै कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका रौतहट, विजयपुर–१० का सागर पर्साइले सरकारी अधिकारीले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको बताए। उनले ६ हजार नयाँसहित करिब १० हजार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू कोरिया जानबाट वञ्चित रहेको बताए। उनीहरूले रोजगारदाताले बोलाए पनि दुवै देशका सरकारी अधिकारीबीच कुरा हुन नसक्दा उड्न नपाएको दाबी गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालयले भने कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै कोरिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक लैजान नमानेको जनाएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि पहिला नेपालले कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो भने पछि कोरियाले रोक्दै आएको हो। असोजपछि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई खुला गरिसकेको छ।
सोडारीले कम्बोडिया, श्रीलंका, भियतनाम, म्यानमार लगायत मुलुकले उच्चस्तरीय वार्ता गरेर कोेरिया रोजगारी सुचारु गरेको दाबी गरे। ‘नेपालले पनि उच्चस्तरीय वार्ता गरी कोरिया रोजगारी सुचारु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू बर्बाद हुन्छौं।’ भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुन तयारीदेखि अहिलेसम्म चार वर्ष बितेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च पनि ५–७ लाख रूपैयाँ भइसकेको गुनासो गरे।
श्रममन्त्री चौधरीले कोरिया सरकारको माग अनुसार पूर्वाधारको काम गर्न केही आवश्यक पर्ने भएकाले कम्तीमा एक महिनायता कोरिया रोजगारी सुचारु नहुने बताए। ‘भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये कतिपयको रोजगारीमा कोरिया पुगिसक्नुपर्ने अवधि सकिने भएकाले चाँडो रोजगारी सुचारु गर्न आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘रोजगारी सुचारु गर्न कोरियाले केही सर्त राखेको छ, जुन पूरा गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिन्छ।’
नेपालका लागि कोरियाका राजदूतले त्यहाँको रोजगारी सुचारु गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्न, भाषा परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी सहभागिता रोक्न तथा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा प्रणाली सुरु गर्न मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरेको उनले बताए। चौधरीका अनुसार कोरियन पक्षको आग्रहबमोजिम भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेलाई औंठा छाप लिन पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ।
विगतमा भाषा परीक्षा अर्काको नाममा दिने गरेका उदाहरण फेला परेपछि कोरियन राजदूतावासले त्यस्तो कार्य रोकिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। ‘यसपटक यसमा (अर्काको नाममा परीक्षा दिने कार्य) कोरियन पक्षले गम्भीरतापूर्वक चासो दिएको छ,’ चौधरीले भने। बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत औंठा छाप लिन सुरु भएपछि अर्काको नाममा परीक्षा दिने कार्य रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएयता पर्खाइमा रहेकामध्ये करिब १२ सयले दुई वर्षअघि नै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। विद्यमान प्रावधान अनुसार कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया पुगिसक्नु पर्छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान नसके पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ।
मन्त्री चौधरीले कोरोना महामारीका कारण यसपटक विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै दुईवर्षे प्रावधन खारेज हुनुपर्ने माग गरेको बताए। कोरिया कामदार पठाउने विषयमा नेपालको भन्दा कोरियन पक्षमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताइएको छ। राम्रो पारिश्रमिक पाइने भएकाले कोरियाको रोजगारीलाई आकर्षक मानिन्छ।
रोजगारीमा कोरिया जानेले ओभरटाइमबाहेक मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा डेढ लाख रूपैयाँ पाउने गर्छन्। सन् २००७ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु भएपछि ६० हजारभन्दा बढी युवायुवती त्यहाँ पुगिसकेका छन्। गत वर्ष ६ हजार सात सयले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७७ ०३:१८ आइतबार