भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र सोचेअनुसार चलायमान नभएकाले आयोगले गत वर्षको तुलनामा ११ अर्ब बढीको सिलिङ तोकेर योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव दिपक भट्टराईले आयोगले एक खर्ब ४८ करोड रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएको बताए। ‘आयोगले गत आवको भन्दा ११ अर्ब रूपैयाँ बढीको सिलिङ तोकिदिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा नयाँ आयोजनाभन्दा पुरानैलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछ।’
सहसचिव भट्टराईले कोभिड–१९ अझैसम्म पूर्ण नियन्त्रणमा नआएकाले बजेटको सिलिङ अन्तिमसम्म तलमाथि हुन सक्ने बताए। ‘कोभिडको कारण रेमिटेन्स, राजस्व, वैदेशिक सहायता र सहुलियत लगायत क्षेत्रमा असर देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट सिलिङ आवश्यकता अनुसार तलमाथि हुन सक्छ।’
गत वर्ष सुरुआती चरणमा आयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक खर्ब ८५ करोडको सिलिङमा रहेर बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्न भनेको थियो। तर कोभिड–१९ रोक्ने उद्देश्यले लकडाउन गरिएसँगै आयोगले अन्तिम समयमा आएर बजेटको सिलिङ एक खर्ब ३७ करोड रूपैयाँमा सीमित गर्न लगाएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत आयोजना आगामी आवको बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा पर्ने बताउँछन्। मन्त्रालयले हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली र कोसी करिडोर, मदन भण्डारी लोकमार्ग लगायत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधारतर्फ एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दा पनि पर्याप्त विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। ‘मन्त्रालयले चालु आवको आठ महिनामा २९.५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै निर्माणको सिजन सुरु भएकाले अबको चौमासिकमा पर्याप्त मात्रामा खर्च हुने अपेक्षा गरेका छौं।’
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। पुँजीगततर्फ एक खर्ब २३ अर्ब र चालुतर्फ १० अर्ब बजेट विनियोजन छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १७.७९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७७ ०३:४४ शुक्रबार
