कोरोना महामारी स्थानीय सरकारका लागि मनपरि वा फजुल खर्च गर्ने अवसर बनेको पाइएको छ। केही स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका निभाए पनि केहीले भने खर्च मात्रै बढाएर कार्यालयलाई नै व्ययभार थपेका छन्।
उपत्यकाका अधिकतर स्थानीय तहले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै अनावश्यक खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणको बहानामा झन्डै १० करोड बजेट स्वाहा पारेको छ। आव २०६७/७७ मा खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी राहत सामग्रीमा खर्च गरेको महानगरले जनाएको हो। जसमा ५ करोड ३३ लाख रकम खर्च भएको देखाइएको छ। महानगरले उपत्यकाका कुन वर्गलाई कति राहत बाँडियो भन्ने तथ्यांकसमेत छुट्याएको छैन। खर्च रकम समेटिएको एकमुष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। राहत वितरण गरिएकाहरूको तथ्यांक नै नराखी खर्च मात्रै देखाउने कार्य गरेसँगै महानगरले कोरोना खर्चमा बेथिति गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार महानगरमा हालसम्म २५ हजार बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। ती संक्रमितको व्यवस्थापन, लकडाउनमा विपन्न लक्षित राहत वितरण, क्वारेन्टिन निर्माणलगायत कार्यमा महानगरले ८ करोड खर्च गरेको छ। तर कुनकुन क्षेत्र र ककसलाई राहत बाँडियो भन्ने विवरण महानगरसँग छैन। महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले अवस्था हेरेर खर्च गरिएको दाबी गरे। उनले महानगरले हतारमा कोरोना नियन्त्रण र राहत वितरण गर्नुपर्ने भएकाले धेरै रकम त्यसैमा खर्च भएको जानकारी दिए। ‘हामीसँग तथ्यांक छ, त्यसरी बजेट नै दुरूपयोगचाहिँ भएको छैन,’ उनले भने, ‘अवस्था हेरेर खर्च भएको हो।’
ललितपुर महानगरमा पनि कोरोना नियन्त्रणको समयमा अपत्यारिलो खर्च भएको छ। महानगरको खर्च शीर्षक र संक्रमितको संख्या हेर्दा कोरोनाको बहानामा फजुल खर्च भएको पुष्टि हुन्छ। महानगरले २०७६ चैतदेखि असार मसान्तसम्म मात्रै ३ करोड ८९ लाख ३८ हजार रकम खर्च गर्यो। असारयता १ करोड ३४ लाख ६८ हजार बजेट स्वाहा भएको छ। आव २०६७/७७ मा खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी राहत सामग्रीमा भएको बताएको छ। जसमा २ करोड ३३ लाख ८२ हजार रकम खर्च भएको हो। महानगरले कुनकुन वर्गलाई राहत बाँडियो भन्ने तथ्यांक छुट्याउनसमेत सकेन। हचुवाको भरमा राहत सामग्री वितरण र मनमौजी खर्च गरेको छ।
ललितपुरमा संक्रमितको संख्या झन्डै २ हजार पुगेको छ। महानगरभित्र सक्रिय संक्रमितको संख्या २ सय नाघेको छ। हालसम्म महानगरले ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा महानगरवासीलाई राहत प्रदान गर्दा बढी खर्च भएको थियो। त्यसबाहेक क्वारेन्टिन निर्माण र उपचारमा बढी खर्च भएको छ। ‘कोरोना र लकडाउनको समयमा हामीले सोचेभन्दा धेरै रकम खर्च भयो, त्यतिबेला हामीले आवश्यकता हेरेरै खर्च गरेका छौं,’ उनले भने।
त्यसो त अन्य समयमा पनि सौखिन बन्दै आफ्नै सेवासुविधा बढाउन लिप्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महामारीको बेला समेत अनावश्यक खर्च गरेको तथ्यले देखाउँछ। स्थानीय तहले सर्वसाधारणको भन्दा आफ्नै सुविधामा बढी बजेट खर्च गर्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सामान्य भूमिका खेलेका स्थानीय तहले आर्थिक विकृति बढाएका छन्। ललितपुरकै महालक्ष्मी नगरपालिकाले १ करोड ३९ लाख बजेट कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले राहतमा मात्रै ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, क्वारेन्टिन खर्च २० लाख, कन्ट्याक्ट टे«सिङको आधारमा पिसिआर गर्दा ५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
यसबाहेक कोरोना संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा पनि खर्च भएको मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘नगरपालिकाले कोरोना कालमा नगरवासीसँग नजिक रहेका काम गरेको छ, नगरवासीलाई अप्ठेरो परेको बेला खर्च गर्न कन्जुस गरेका छैनौं,’ उनले भने। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा १ करोड ३० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले राहत वितरण र क्वारेन्टिन निर्माणमा मात्रै ५० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। ललितपुरकै दक्षिणी भेगमा पर्ने वाग्मती गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै २८ लाख ३५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। तर कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्नेबारे पालिकाले विवरण छुट्याएको छैन।
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा ५७ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन निर्माण र औषधि खरिदमा १० लाख ५८ हजार, उपचार खर्च १ लाख ७४ हजार र राहत वितरणमा ३७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको पालिका अध्यक्ष गोपिलाल सिङ्तानले जानकारी दिए। ‘कोरोना नियन्त्रणमा सहरमा सरकारको चासो गयो, हामीले कसरी काम गरेका छौं त्यसबारे केन्द्रलेसमेत चासो दिएन,’ उनले भने, ‘विभिन्न सामाजिक संस्था र पालिकाको खर्चमा कोरोना नियन्त्रण र लकडाउनमा राहत सामग्री वितरण भयो।’
महांकाल गाउँपालिकाले ५७ लाख ३५ हजार बजेट कोरोना नियन्त्रणमा सकेको छ। जसमा क्वारेन्टिन खर्च १० लाख, औषधि खर्च ७ लाख र अन्य खर्च २२ लाख बढी भएको पालिकाले जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०२:३९ बुधबार