पोहोर रोपेको स्याउको बिरुवामा फूल फुल्न सुरु भएको छ। अर्को वर्ष उत्पादन उत्पादन हुने सम्भावना छ। यो वर्ष ५५ सय बेर्ना रोपिएको छ। हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्र लोमान्थाङमा स्याउ जोन बनाउने अभियान छ। अभियान पूरा गर्न यो वर्ष पनि बेर्ना रोप्ने काम सुरु भइसकेको छ। स्याउ जोनबाट स्याउको बजारीकरण तिब्बतमा गर्ने लक्ष्य छ।
लोमान्थाङको दुराङमा स्याउ जोन बनाउने अभियानमा स्थानीय जुटेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाँउको परियोजना सुरु भइसकेको छ। परियोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणमा ६५ सय स्याउको बेर्ना रोप्न सुरु गरिएको गण्डकी प्रदेश सदस्य इन्द्रधारा विष्टले बताए।
‘लोमान्थाङको दुराङमा स्याउ जोन बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन दोस्रो चरणको स्याउको बेर्ना रोपिएको छ,’ उनले भने, ‘बेर्ना स्थानीयले रोपिरहेका छन्। व्यवस्थापन तथा रेखदेख स्थानीयले नै गर्नेछन्।’ उनका अनुसार दुराङ सिर्जनशील कृषि समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
कोराला नाकासम्मको बाटो निर्माण भइसकेको छ। लोमान्थाङ–जोमसोम–पोखरासम्म बाटो सहज छ। उत्पादित स्याउलाई कोराला नाकाबाट तिब्बत निर्यात गर्न सहज हुने विश्वास प्रदेश सरकारको छ। तिब्बत क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन नहुने हुँदा लोमान्थाङको स्याउ त्यहाँ पठाउन सकिने विश्वास प्रदेश सदस्य विष्टको छ।
स्याउ जोन बनाउन ४५ सय बिरुवा गत वर्ष रोपिसकिएको छ। यो वर्ष झण्डै २५ बिघा ९तीन सय २५ रोपनी० क्षेत्रफलमा स्याउ रोपिएको विष्टले जानकारी दिए। गोल्डेन डेलिसियस, रेड डेलिसियस लगायत जातका स्याउका बेर्ना लगाइएको छ। स्याउ जोन बनाउन प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि परियोजनामार्फत दुई चरणमा गरी ४० लाख रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ। स्थानीय दुराङ गाँउमा ६६ परिवार छन्।
तीन परिवारले नै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। उत्पादित स्याउको आम्दानी स्थानीयले नै लिनेछन्। ‘उत्पादित स्याउ बिक्रीबाट नाफाको निश्चित प्रतिशत राजस्वमा दाखिला हुनेछ,’ विष्टले भने, ‘कति प्रतिशत राजस्व लिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। स्याउ उत्पादन भएर बिक्री वितरणको अवस्था आएपछि मात्रै राजस्व उठाउने निर्णय गरिने छ।’
३५ सय मिटरको उचाइमा रहेको दुराङ क्षेत्रमा दुई चरणमा गरी झण्डै १० हजार स्याउको बेर्ना रोपिएको छ। बेर्ना स्याउ जोन, बागबानी केन्द्र मुस्ताङ, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप०, डिभिजन वन कार्यालय मुस्ताङ, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत विभिन्न निकायबाट उपलब्ध गराइएको छ। स्याउ फार्मको संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ०४:१७ मंगलबार