वीरेन्द्रनगर–११ का हीरालाल चौधरीको झुप्राखोला किनारमा चार कट्ठा ऐलानी जमिन थियो। त्यसैमा उनका चारजनाको परिवार ओत लाग्ने सानो छाप्रो थियो। बाँकी जमिनमा उनी तरकारी खेती गर्थे। गुजारा चलिराखेकै थियो। अघिल्लो वर्षको साउनमा झुप्राखोलामा आएको बाढीले जमिनसँगै घर पनि बगायो।
झुप्रामा हरेक वर्ष बाढी आउँछ। तर उनको जमिनलाई बाढीले असर गरेको थिएन। २०७१ सालको विनाशकारी बाढी नपुगेको उनीलगायतको जग्गामा गत वर्षको सामान्य बाढीले क्षति पुर्यायोे। पछिल्ला तीन वर्षयता झुप्राखोला अत्यधिक दोहनमा परेको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तर अनुगमन नगर्दा ठेकेदारले मनपरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरे। ‘खोलामा डोजर लगाएर रातारात ठेकेदारले ढुंगा र बालुवा ओसार्दा बाढीले पूरै बस्ती जोखिममा परेको छ,’ चौधरीले भने, ‘नगरपालिकालाई पटकपटक समस्या सुनाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन।’
झुप्राखोला किनारको माथिल्लो बस्तीमा ३९ वटा घर छन्। खोलाको अत्यधिक दोहनले पूरै बस्ती जोखिममा परेको छ। ‘हरेक वर्ष जमिन कटान भइरहेको छ,’ स्थानीय शान्ति खत्रीले भनिन्, ‘यही अवस्थामा दोहन हुँदै गयो भने एक–दुई वर्षपछि यहाँ बस्ती देख्न पाउनुहुन्न।’
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनविपरीत नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न दिँदा बस्ती क्षेत्रमात्रै होइन, सामुदायिक वन क्षेत्र पनि बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि झुप्राखोला, गिरीघाट र भेरी नदी किनार क्षेत्रबाट ६० हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उल्लेख छ। पुस मसान्तसम्म नगरपालिका आफैंले अमानतमा ६४ हजार ९१ घनमिटर संकलन गरेपछि थप ३६ हजार ३७.६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगायो। माघ १ देखि १५ गतेसम्म कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ अमानतमा संकलन भयो त्यसको तथ्यांक नगरपालिकाले दिएको छैन।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिमाणभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पाइँदैन। स्थानीय सरकारले नै कानुनविपरीत काम गर्दा खोलामा ठेकेदारकोे मनपरी छ। अघिल्लो वर्ष स्काभेटरले नदीजन्य पदार्थ उठाउँदा परेको खाल्डोमा परेर स्थानीय लोकबहादुर शाहीको मृत्यु भयो।
‘खोलामा जहाँ हेर्यो त्यहीं खाल्डैखाल्डा छन्,’ शान्तपुर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष खिमबहादुर बादीले भने, ‘जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खननले झुप्राखोला किनारका १ सय ४९ परिवारको जीवन धरापमा छ।’
अख्तियारले छानबिन थाल्यो
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) विपरीत नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिएको विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्नेमा अमानतमा प्रतिवेदनले तोकेको परिमाणभन्दा धेरै उत्खनन र संकलन गरिसकेको नगरपालिकाले ३६ हजार ३७.६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
‘प्रतिवेदनले तोकेभन्दा धेरै परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ संकलन भएको र थप ठेक्का लगाएको विषयमा उजुरी आएपछि हामीले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ अख्तियारको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘योसँगै टेन्डर प्रक्रिया र सम्झौताका विषयमा पनि छानबिन हुन्छ।’ नगरपालिकाले ६० हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का खोले पनि माघ १५ गतेदेखि रोयल बिल्डर्सलाई ३६ हजार २७ घरमिटर उत्खननका लागि १ करोड ८० लाख ६० हजारमा ठेक्का दिएको छ।
‘नगरपालिकाले अमानतमा नउठाएर ठेक्का दिएको भए ३ करोड १ लाख रूपैयाँ राजस्व जम्मा हुन्थ्यो, आइइई प्रतिवेदनभन्दा धेरै उठाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्थेन,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘नेतृत्वको कमजोरीका कारण ५५ लाख ४८ हजार ५ सय रूपैयाँ नगरपालिकाको आम्दानीसमेत गुमेको छ।’
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ००:५५ मंगलबार