ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। सहुलियत कर्जामा आकर्षण बढ्दा पछिल्लो तीन वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ६० हजार आठ सय ७९ जनाले यस्तो सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
उद्यमशीलताको विकास गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा वितरण गर्ने नीति ल्याइएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ३७ करोड रूपैयाँ सहुलियत ब्याजको कर्जा लगानी गरेका छन्।
सबभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा अहिलेसम्म सबभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा छ। यसमा हालसम्म ७६ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ लगानी भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको माग बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म ३३ हजार आठ सय १७ ले कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा लिएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि ब्याजमा अनुदान पाउने गरी कर्जा प्रवाह भए पनि त्यस्ता कर्जा लिएपछि भएको उपलब्धिबारे अध्ययन भएको छैन।
कतिपय अधिकारीहरू सहुलियत ब्याजको कर्जाले कृषि र पशुजन्य उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुगेको दाबी गर्छन्। किसानहरू भने कृषि व्यवसायको नाममा कृषिलाई कर्म नबनाएकाले कर्जा लिएर त्यस्तो रकम दुरूपयोग भइरहेको दाबी गर्छन्।
सहुलियत कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रम सुरु नभएकाले दुरूपयोग गरिएको धेरैको आशंका छ। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाज उठे पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले ऋणीको गोपनीयताको कदर गर्नुपर्ने तर्क गर्दै राज्यबाट अनुदान लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुको उद्देश्य स्वदेशमा केही काम गर्ने सोच बनाएका तर आर्थिक रूपले कमजोरलाई सहयोग गर्नु हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ३३ हजार आठ सय १७ ले कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा ७६ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा अन्य शीर्षकमा २७ हजार ६२ ले २३ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ सहुलियत कर्जा गएको छ।
कृषि र ऊर्जा प्राथमिकता कर्जा उत्साजनक
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेका कृषि, ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साजहनक कर्जा प्रवाह भएको छ। साउन २ मा ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पुस मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा ११.०२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म सात प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म नौ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पुस मसान्तमा ऊर्जा क्षेत्रमा ५।७२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।
८८ अर्ब पुनर्कर्जा
यसैबीच, राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई सहुलियत प्रदान गर्न ८७ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृति दिएको छ। स्वीकृत पुनर्कर्जामध्ये अधिकांश वितरण भइसकेको बताइएको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले चालु आवमा दुई खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जा दिने यसअघि नै घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
वाणिज्य बैंकले दिए १३ अर्ब छुट
राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई ब्याज छुट तथा कर्जा भुक्तानीको भाका सार्दा सबै वाणिज्य बैंकहरूले १३ अर्ब रूपैयाँ छुट दिइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म कर्जा भुक्तानीको अवधि थप गरेका कारण यस्तो छुट अझै बढ्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
कोरोना प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई छुट दिएका कारण वाणिज्य बैंकहरूले यसपटक तुलनात्मक रूपमा कम लाभांश वितरण गरेको उनले बताए। ‘उद्योगी, व्यवसायीलाई सेवा, सुविधा दिने क्रम अझै जारी रहेकाले आउँदो वर्ष पनि वाणिज्य बैंकहरूले वितरण गर्ने लाभांश बढ्न नसक्ने अनुमान छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७७ ०४:३७ आइतबार