लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महसुल असुल्ने भएको भन्दै वीरगन्जका उद्यमीले आपत्ति प्रकट गरेका गरेका छन्। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले शनिबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि औद्योगिक ग्राहकहरूसित प्रिमियम दरकै महसुल लिइनु अन्याय हुने संघले बताएको हो।  

प्राधिकरणले गत जेठयता प्रिमियम महसुल हटाइसके पनि त्यसअघिको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई भने प्रिमियम दरकै महसुल लिने निर्णय गरेको छ। सरकारले २०७५ जेठदेखि औपचारिक रूपमै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेकाले त्यसयता र प्रिमियम दर हटाउनुअघिसम्मको महसुलसमेत सामान्य दरमा लिइनुपर्ने संघको माग छ। आपूर्ति लिएका ग्राहकसँग चर्को दरको महसुल असुल्ने प्राधिकरणको उद्देश्य उद्योग र लगानीमैत्री नभएको आरोप संघका महासचिव माधव राजपालले लगाए। उनले जनाएअनुसार ऊर्जा संकटका बेला केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग गरेका थिए। उक्त ऊर्जा संकट सरकारले २०७५ जेठदेखि औपचारिक रूपमै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेसँगै हटेको भन्दै त्यसयता डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दररेटमा शुल्क लिइनु अन्यायपूर्ण भएको उद्योगीहरूको तर्क छ। त्यसतै लोडसेडिङ हटिसकेपछि ६६ केभिए प्रसारण लाइनबाट औद्योगिक आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लगाएको उद्योगीले आपति जनाउँदै आएका छन्।  

‘लोडसेडिङको समयमा यस्तो सुविधा माग नगरेका र त्यस्तो महसुल तिर्न प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण तरिकाले दबाब बनाइरहेको छ,’ महासचिव राजपालले सञ्चारकर्मीहरूसित भने, ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा माग नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई समेत प्रिमियमको नाममा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल तिराउन खोज्नु अन्यायपूर्ण छ।’ विगत लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति मागेका उद्योगलाई प्राधिकरणले छुटेका बिल एकमुष्ठ पठाएपछि उद्योग सञ्चालकले विरोध जनाएका थिए। यसलाई चुनौती गर्दै करिब दुई दर्जन उद्योग अदालतसम्म पुगेका थिए।  प्राधिकरणले जनाएअनुसार डेडिकेटेडका २ सय ३९ र ट्रंक लाइनका ६९ औद्योगिक ग्राहक छन्।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७७ ०२:५२ आइतबार