पच्चीस मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघिल्लो फागुनमा सकिएको थियो। आयोजनाले अहिले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि प्रसारण लाइन नपुग्दा बिजुली उत्पादन गरेको छैन।
यस्तो समस्या सिंगटी आयोजनाको मात्र होइन, मुलुकमा एक सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका आयोजना पनि प्रसारण लाइनको पहुँच नपुग्दा उत्पादन नगरी बसेका छन्। मुलुकमा भने भारतबाट दैनिक साढे ५ सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। प्रसारण लाइन नपुग्दा सिंगटी हाइड्राेपावरले एक वर्षको अवधिमा ७० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। असारमै परीक्षण प्रसारण गरेको यो आयोजना सबैभन्दा नोक्सान बेहोर्नेमा देखिएको छ।
सिंगटी हाइड्रोपावरका कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्कीले विद्युत् प्राधिकरणले समयमै सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा अहिलेसम्म ७० करोड रूपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताए। ‘ऋणधन गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्यौं। तर, समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ को कारण देखाएर उल्टै क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।’ यो जलविद्युत् आयोजना दोलखामा छ।
कार्यकारी निर्देशक कार्कीले समयमै प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले अबको १५ दिनभित्रै प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको बताए। ‘हामीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मध्यस्थकर्तामा जाने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोर्दै आइरहेका छन्।’
निर्माणाधीन एक दर्जनभन्दा धेरै प्रसारण लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दै आएको बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको हो। १३२ केभीको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन, १३२ केभीको सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन, २२० केभीको मस्र्याङ्दी कोरिडोर लाइन समयमै निर्माण नहुँदा निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न भएका सानाठूला दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्। सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन नबन्दा २५ मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दै आएको करिब एक सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको जानकारी दिए। ‘निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले घरखेत जमानी राखेर बैंकबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेका हुन्छन्। तर सरकारी निकायले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी लापरबाहीकै कारण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।’
अध्यक्ष आचार्यले राम्रो खालको प्रसारण लाइन नहुँदा निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने र भारतबाट आयात गर्ने वातावरण बन्दै आएको गुनासो गरे। उनले प्रसारण लाइन नबन्दा सिंगटी खोला (२५ मेगावाट), मिस्त्रीखोला (४२ मेगावाट), माथिल्लो खिम्ती (१९ मेगावाट) लगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने एक सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर गइरहेको दाबी गरे। १३२ केभी क्षमताको सोलु कोरिडोर समयमै निर्माण नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली पूर्ण क्षमतामा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। सोलु कोरिडोरमा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। प्रसारण लाइन बन्न ढिला भए यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली आपूर्तिमा पनि समस्या हुनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सिनाले स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादले तोकिएको समयभित्रै प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या देखिएको बताए। ‘कतिपय निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माण पनि सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘एकाध ठाउँमा बिजुली खेर गए पनि व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो भने छैन।’
प्राधिकरणका अनुसार अहिले पिकआवरमा १३ सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुलीको माग छ। अहिले प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट साढे चार सय मेगावाट, निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट साढे दुई सय र बाँकी साढे पाँच सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिएको छ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नौवटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर अघिल्लो आवको फागुन मसान्तसम्म कुनै अवरोध नभए पनि एउटा प्रसारण लाइन पनि निर्माण भएन। प्राधिकरणले गत आवमै सिंगटी–लामोसाँघु, सोलु करिडोर, दाना–कुश्मा, दोदी करिडोर, भरतपुर–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, चिलिमे–त्रिशूली, समुद्रटार–त्रिशूली ३ बी हब, कोसी करिडोर ९ इनरुवा–तुम्लिङटार खण्ड प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यीमध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्।
प्राधिकरणले गत आवमा प्रसारणतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १९ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ। उसले गत आवमा ६ वटा प्रसारण लाइनबाट दुई सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको असारसम्म प्रसारण लाइनको वित्तीय प्रगति ७३.७४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७४.९२ प्रतिशत छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता तिमिल्सनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँ पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत समस्या झेल्दै आएको बताए। ‘रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिनेनदिने नीतिगत अन्योलजस्ता समस्या सबै आयोजनाले झेलिरहेका छन्’, उनले भने।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७७ ०१:२५ बुधबार