सरकारले उच्च प्रथामिकतामा राखेर निर्माण गरिरहेको भनेका पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेका छन्।
बजेट खर्च गर्न नसक्ने गौरवका आयोजनमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (२.०८ प्रतिशत), मेलम्ची खानेपानी आयोजना (५.८९ प्रतिशत), राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम (८.७५ प्रतिशत), भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ( ९.१४ प्रतिशत) छन्।
गौरवमा सूचीकृत २२ वटा आयोजनामध्ये चालु आवको ६ महिनामा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना देखिएको छ। यो आयोजनाको लागि दुई अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ६ महिनाको अवधिमा पाँच करोड १० लाख रूपैयाँ अर्थात २.०८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च कम गर्नेमा दरिएको छ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको लागि चालु आवमा पाँच अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर आयोजनाले ६ महिनामा विनियोजित रकमको ५.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण कार्यको प्राविधिक अध्ययन, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता समेत परीक्षण नगरी खरिद सम्झौता हुनु, नियमित अनुगमन मूल्यांकन नहुनु र तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई परिचालित गर्न नसक्नु हो भनेको छ। आयोजना निर्माणपूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नहुँदै ठेक्का सम्झौता गरिने कारणले निर्माण व्यवसायीले नियमित रूपमा काम गर्न नपाउँदा पटक–पटक ठेक्काको म्याद थप गरी भेरिएसन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनले र त्यसले आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले ठूला तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल यकिन गरेर आयोजना सञ्चालनपूर्वको जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता पक्षको टुंगो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ।
‘आयोजना सुरु भएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिलाई निश्चित मापदण्ड र आधारमा सीमित गर्ने,’ मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवको घोषणापूर्व नै आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण गरी पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।’
मेलम्ची आयोजनाले ६ महिनामा ३२ करोड १८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
चालु आवको मध्यावधिमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्काे गौरवको आयोजना हो–राष्ट्रपत्ति चुरे संरक्षण कार्यक्रम। यसको लागि चालु आवमा एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर ६ महिनामा १३ करोड १८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ८.७५ प्रतिशत हो।
सरकारले बहुचर्चित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल परियोजनाको लागि चालु आवमा नौ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो आयोजनाले ६ महिनामा ६५ करोड २१ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ७.१६ प्रतिशत हो।
सरकारले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि चालु आवमा आठ अर्ब ८४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो आयोजनाले ६ महिनामा एक अर्ब ८ करोड ५२ लाख अर्थात १३.५५ प्रतिशत बजेट मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा खर्चेको छ।
सरकारले चालु आवमा बबई सिँचाइ आयोजनाको लागि एक अर्ब ४९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा २७ करोड ९६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको थियो। यो आयोजनाले चालु आवको ६ महिनामा २६ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजनको १८.६५ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि ९२ अर्ब ६ करोड २३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १५.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ। गौरवका सबै आयोजनाले गरी १३ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका हुन्। निर्माणाधीन २२ वटा गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको चालु आवको ६ महिनाको खर्च स्थिति निराशाजनक देखिन्छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७७ ०४:२६ आइतबार