जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मंसिरमा गरेको अनुगमका क्रममा आठ वटा क्रसर उद्योगहरु मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेको पाइयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन कार्यालयले पुस एक गते आठ वटा क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रहरीलाई पत्राचार ग¥यो ।
प्रहरीले भने प्रशासन कार्यालयको निर्देशन अटेर गरिरहेको छ । अबैद्य क्रसरहरु निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको बताउँछन् ।
‘मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको नाम र ठेगानासहित बन्द गराउन र अन्य आवश्यक कारवाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेका हौं,’ प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘अझै पनि त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको खवरहरु आइरहेका छन् ।’
पूर्वी सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–१ स्थित खहरेखोला किनारमै भेरी एग्रीग्रेड एण्ड रिफाइनरी उद्योग छ । वालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुमति पाएको उसले क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । उद्योगको एक किलोमिटरको दूरीमा दुई वटा प्रहरी चौकी छन् । उद्योगको आवाज यि दुबै प्रहरी चौकीसम्मै सुनिन्छ । प्रहरीले प्रशासन कार्यालयको निर्देशन अनुसार यो क्रसर उद्योग बन्द गराउनु पर्नेमा नदेखेझै गरिरहेको छ ।
क्रसर उद्योगीसँग प्रहरीको मिलेमत्तोका कारण प्रशासनको निर्देशन पालना नभएको बताउँछन् । ‘क्रसर उद्योग नजिकै सडक छ, दैनिक प्रहरीको ओहोर–दोहोर हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘क्रसर उद्योगीसँग प्रहरी मिलेको भएकाले प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन् ।’
यस्तै भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाको सिमाना गोचेखोलामा हाम्रो निर्माण सेवाले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । छिन्चु–जाजरकोट सडकबाटै यो अबैद्य क्रसर उद्योग देखिन्छ । नजिकैको बजार जहरे र मेहलकुनामा प्रहरी चौकी छ । खोलासँग जोडिएको क्रसरका कारण यहाँका तीन गाउँको खानेपानीको मुहानै धमिलो हुन्छ । स्थानीयहरुले खोला किनारबाट क्रसर उद्योग हटाउन स्थानीय सरकार र प्रहरीलाई पटक–पटक अनुरोध गरेका छन् । प्रशासनलेनै क्रसर उद्योग बन्द गराउन र हटेर गरेमा अन्य आवश्यक कारवाही गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । यो क्रसर उद्योग पनि निर्वाध सञ्चालनमै छ ।
पश्चिम सर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित भेरी नदी किनारमा चार वटा अबैद्य क्रसर उद्योगहरु छन् । प्रशासन कार्यालयले नामसहित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ । वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा भएको स्थानीयको भेलाले सबै सरोकारवाला निकायमा बस्ती नजिक र नदी किनारका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ । क्रसर उद्योगदेखि एक सय मिटर दूरीमा प्रहरी चौकी छ । प्रहरीकै आँखा अघाडि अबैद्य क्रसर उद्योगहरु निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् ।
रानीघाट प्रहरी चौकीमा कार्यक्रम एक प्रहरी जवानका अनुसार जिल्लाबाटै क्रसर बन्द नगराउन निर्देशन आएको छ । ‘हाकीमले बन्द गराउन निर्देशन दिए एकैछिनमा हामी बन्द गराउन सक्छौं,’ ति प्रहरी जवानले भने, ‘माथिनै सेटिङ मिलेकाले हामीलाई बन्द गराउने आदेश छैन् ।’
प्रशासन कार्यालयले भेरीगंगा नगरपालिका–८ स्थित गोचेखोलामा हाम्रो निर्माण सेवा, लेकवेशी नगरपालिका–१ मा भेरी एग्रीटेक एण्ड सेन्ड रिफाइनरी, लेकवेशी नगरपालिका–८ स्थित लामा–राजेन्द्र–श्याम एण्ड शंकर जेभी, लेकवेशी वालुवा प्रशोधन उद्योग, बराहताल गाउँपालिकामा सञ्चालित देउतीमाता वालुवा प्रशोधन उद्योग, महालक्ष्मी किरातेश्वर–केएसके जेभी, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र सपना–आशिष–श्याम एण्ड शंकर जेभीले सञ्चालन गरिरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा हाम्रो निर्माण सेवाले मापदण्ड पूरा नगरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको, भेरी एग्रीटेकले वालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुमति लिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको, लामा–राजेन्द्र जेभीले मापदण्ड पूरा नगरेरै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको, लेकवेशी वालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको थियो ।
भेरी नदी किनारमा सञ्चालित देउतीमाता वालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको, सेटिङ पोण्ड नभएको, बस्ती नजिक बाटोसँग जोडिएको, महालक्ष्मी किरातेश्वरले ििललामी नदीजन्य पदार्थहरु उठाएर निजी योजनामा प्रयोग गरेको, नदी किनारमा होमपाइप उद्योगसँगै क्रसर सञ्चालन गरेको, सपना–आशिषले सञ्चालन गरेको अस्थायी क्रसर उद्योगको म्याद समाप्त भएपनि सञ्चालनमा रहेको प्रशासन कार्यालयको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) रामप्रसाद घर्तीले नजिकका प्रहरी युनिटहरुलाई मापदण्डविपरित सञ्चालित अबैद्य क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘प्रशासन कार्यालयको पत्र प्राप्त हुने वित्तिकै मातहतका युनिटहरुलाई पत्राचार गरेका हौं,’ प्रवक्तासमेत रहेका घर्तीले भने, ‘चाँडै अनुगमन गरेर थप कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
प्रकाशित: १७ माघ २०७७ ११:०६ शनिबार