सरकारले गत पुस १३ गते उखु किसानसँग २१ दिनभित्र चिनी उद्योगीबाट सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गराउने सम्झौता गरेको थियो। उद्योगीले सो अवधिभित्र उधारो उखुको पैसा भुक्तानी नगरे उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिने भनिएको थियो। तर पोहोर जस्तै यसपालि पनि सरकार र उद्योगीले किसानलाई झुक्याएका छन्।
सम्झौता अनुरूप माघ ५ गतेसम्ममा किसानले उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने हो। तर माघ ९ गतेसम्म नवलपरासीका उखु किसानले सात करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ। जिल्लाका दुई उद्योगले दुई वर्षअघिको १३ करोड भुक्तानी दिन बाँकी थियो। यो उद्योगीले नै दाबी गरेको रकम हो। किसानको दाबी अनुसार त जिल्लाका चिनी मिलहरूले १८ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। उखु उत्पादक किसान संघ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार प्रतापपुरको इन्दिरा सुगर मिलले चार करोड ४० लाख र सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योगले तीन करोड ४१ लाख किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ।
दुई वर्षअघिको चार करोड ७० लाख भुक्तानी बाँकी राखेको इन्दिराले शुक्रबारसम्म ३० लाख ८० हजार रूपैयाँ किसानको खातामा हालिदिएको छ। यसअघि डेढ करोड रूपैयाँ खातामा जम्मा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भौचर बुझाएको दाबी उद्योगका कर्मचारीले गरे पनि किसानको खातामा पैसा गएको छैन। प्रहरी, प्रशासनसँग राम्रो हिमचिम भएका यो उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवालविरुद्ध यसअघि नै जिल्लाका उखु किसानले ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तर प्रहरी, प्रशासनले अग्रवालको खोजीसम्म गरेन। नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले उद्योगका सञ्चालक सम्पर्कमै नआएको भन्दै किसानको पैसा छिट्टै भुक्तानी दिलाउन पहल भइरहेको पुरानै प्रतिक्रिया दोहोर्याए।
दुई वर्षअघिको आठ करोड ४१ लाख भुक्तानी बाँकी राखेको लुम्बिनी चिनी उद्योगले पनि शुक्रबारसम्म जम्मा पाँच करोड भुक्तानी दिएको छ। उसले किसानलाई करिब साढे तीन करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उद्योग सञ्चालकले केही दिनभित्रै सम्पूर्ण भुक्तानी गर्ने बचन दिएको र किसानले छिट्टै सम्पूर्ण रकम पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले बताए।
तर लुम्बिनीले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य अनुरूप भुक्तानी भने गरेको छैन। प्रतिक्विन्टल ४७१ रूपैयाँका दरले उखुको भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्रतिक्विन्टल ३८५ का दरले किसानको खातामा पैसा हालिदिएको सुनवल नगरपालिका–२, किसान ज्ञानचन्द्र यादवले बताए। उद्योगले किसानलाई पहिले जस्तै कम मूल्य भुक्तानी दिएर ठग्न खोजे पनि किसानले पूरा भुक्तानी नपाए उद्योगविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने यादवले बताए। उद्योगका एकजना कर्मचारीले ३८५ रूपैयाँका दरले भुक्तानी दिएको पुरानो ब्यालेन्स–सिट अनुरूप नयाँ सञ्चालक र लेखा शाखाले किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ०२:३५ बुधबार