कोरोना महामारीले व्यवसायमा असर पारिरहेका बेला सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महशुल दर बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर आयातमा देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गत आवको सोही अवधिमा भन्दा करिब ८८ प्रतिशतले घटेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल र ४० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएका थिए। त्यसअघि विद्युतीय निजी सवारीसाधन खरिदमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ३७ वटा चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन्। गत आवको यही अवधिमा ३ सय १५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए। चालु आवको पाँच महिनाको आयात गत वर्षको भन्दा ८८.२५ प्रतिशतले कमी हो।

चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाको सरकारबाट बर्हिगमनसँगै नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुल केही घटाएका छन्। यसपछि छिटफुट रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुन थालेको छ।

अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा भारी कर लगाएसँगै यस्ता सवारीसाधनको आयात निकै घटेको बताउँछन्। ‘चालु बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने निर्णयकै कारण सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएको हो,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा सस्तोमा खरिद गर्न पाएका ग्राहक अहिले महंगोमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न इच्छुक देखिएन।’

अध्यक्ष दुलालका अनुसार बजेटमा थपिएको करमध्ये मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज १५ मा विद्युतीय सवारीसाधनमा केही प्रतिशत कर हटाएको थियो। यसले पनि ग्राहक विद्युतीय सवारीसाधन खरिदप्रति उत्साहित भएनन्। ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भने, ‘अहिले आयात नगन्य जस्तै छ। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्र्ने खालको नीति अवलम्बन नगरेसम्म आयात बढ्ने देखिँदैन।’

भन्सार विभागका अनुसार चालु आवमा आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधन मध्ये २७ वटा सवारीसाधन ५० किलोवाट क्षमताका, सात वटा ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका र तीनवटा एक सय देखि १ सय ५० किलोवाट क्षमताका छन्।

विभागले गत आवको सोही अवधिमा एक हजार एक सय ९० वटा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको जनाएको छ। विभागका अनुसार गत अािर्थक वर्षको साउनमा ९१, भदौमा ४० र असोजमा ४६ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए। त्यसैगरी कात्तिकमा २६, मंसिरमा १ सय १२ र पुसमा ९५, माघमा १२, फागुनमा ६ र चैतमा ८ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए। गत वैशाखमा ४५ र जेठ १५ मा ९३ वटा सवारीसाधन ल्याइएको थियो। जेठ १५ मा बजेट आएपछि बाँकी १५ दिनमा एउटा मात्र विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधन मोटरको पिकपावर तीनसय किलोवाटभन्दा बढीको कार, जिप भ्यान अनएसेम्बल अवस्थामा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरू सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएसँगै मूल्य झण्डै दोब्बर हुँदा बिक्री हुन छाडेको बताउँछन्। विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएपछि सरकारको विरोध भएको थियो।

सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्र सडकमा गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणा गरेको थियो। यो वर्ष भने सरकार उल्टो गतिमा गएको छ। सरकारी नीतिमा २०७७ सम्म सम्पूर्ण सवारीसाधनको कम्तीमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री हुने उल्लेख छ। तर, नीति बनेपछि हालसम्म वातावरणमैत्री कार्यनीति र मापदण्ड बन्न सकेको छैन। त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ। वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो। तर, सरकारले आफ्नै घोषणाविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थोपर्ने काम गरेको छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७७ ००:४६ आइतबार