लामो समयदेखि बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग पुनः उठेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर यस्तो माग दोहोर्याएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन १८ बुँदे मागसमेत पेस गरेको छ। बैंकिङ, अन्तरबैंकिङ सेवा शुल्क जस्ता अन्त्यन्तै आन्तरिक पक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने परिसंघको भनाइ रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वित्तीय क्षेत्रलाई अन्य व्यवसायसरह करको दर लागू गरिनुपर्ने, गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन स्प्रेडदरमा एक प्रतिशत सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ। कोभिड–१९ ले ग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच हुनुपर्ने माग समेत राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पुर्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने १८ बुँदे मागमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्ने कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग उठाइएको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा १०, विकास बैंकले पाँच र राष्ट्रिय स्तरबाहेकका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कर्जा साटफेर वा खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न जोड दिइएको छ।
वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जग बलियो हुने उल्लेख गर्दै परिसंघले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्र रूपमो अर्थतन्त्र मजबुत हुने भएकाले गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहनेलाई विगतमा दिइआएको १ प्रतिशत स्प्रेडदरको सुविधालाई निरन्तरता दिई तीन वर्षसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७७ ०३:०० बिहीबार