दुई वर्षअघि संसदीय समितिले कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको भन्दै रोके पनि सरकारले फेरि खुला गरेको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० संशोधन गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को बाटो खोलेको हो। कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्न दुग्ध उद्योगी, व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० संशोधन गर्दै पशुपन्छीपालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुला गरेको जनाएको छ।
२०७५ फागुनमा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय समितिले प्रस्तावित ऐनबाट उक्त विषय हटाएपछि त्यो प्रकरण रोकिएको थियो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राखेपछि ऊबेला संघीय संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिमा विरोध भएको थियो।
आत्मनिर्भर भएका उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्ने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको थियो। ऊबेला साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा प्राथमिक उत्पादन, डेरी, मत्स्यपालन, मौरीपालन, पशुपालनमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको ठहर गर्दै रोक लगाए पनि अहिले सरकारले खोलेको छ।
कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने निर्णयले कृषिमा आश्रित ठूलो जनसंख्याको आयस्रोत गुम्ने भन्दै डेरी लगायत उद्यमीले उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपन्छीपालन, मौरीपालन, माछापालन, फलफूल तरकारी आदि र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेपछि विरोध भएको हो। डेरी उद्योग संघ नेपाल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, पशुपालन सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन लगायत संस्थाले यसको विरोध गरेका छन्। ती संस्थाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
ती संस्थाका अनुसार डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरीपालनमा चार अर्ब, मत्स्यपालनमा ११ अर्ब, कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्ब लगानी छ। यी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ। यो क्षेत्रले करिब १५ लाखलाई रोजगारी दिएको दाबी गरिएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।
मुलुकमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकिरहेको बेला सरकारले अन्य औद्योगिक क्षेत्रसहित कृषिमा लगानी बढाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ। कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणको नाममा हचुवाको भरमा सरकारले निर्णय गरेको किसानको आरोप छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको अभावमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसकेको चर्चा चल्दै आएको थियो। विदेशी लगानी खुला गर्दा निजी क्षेत्रको अर्बाैंको लगानी डुब्ने व्यवसायीको जिकिर छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७७ ०३:४६ बुधबार